खासगीकरणा विरोधात बहुजन कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 9, 2021 04:19 IST2021-06-09T04:19:27+5:302021-06-09T04:19:27+5:30

एस.टी. महामंडळ : निर्णय मागे घेण्याची मागणी लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : एसटीच्या खासगीकरणा विरोधात सोमवारी राष्ट्रीय ...

Movement of Bahujan Karmachari Sangh against privatization | खासगीकरणा विरोधात बहुजन कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन

खासगीकरणा विरोधात बहुजन कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन

एस.टी. महामंडळ : निर्णय मागे घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : एसटीच्या खासगीकरणा विरोधात सोमवारी राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे सरकार विरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तसेच हा निर्णय मागे घेण्याबाबत विभाग नियंत्रक यांच्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांना कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे निवेदनही देण्यात आले.

महामंडळाने ५०० खासगी बसेस एस.टी.महामंडळाच्या आगारात चालविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाऊन, कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या या निर्णया विरोधात सोमवारी सकाळी राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे नवीन बस स्थानकातील विभाग नियंत्रकांच्या कार्यालया समोर निदर्शने करण्यात आली. यानंतर विभाग नियंत्रक भगवान जगनोर व जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी निलेश सपकाळे, माया सोनवणे, दगडु सोनवणे, रवी वानखेडे, गणेश काकडे, मिलिंद भालेराव, विक्रम सोनवणे, संजीव सोनवणे, अमजद रंगरेज, सुभाष सुरवाडे, विजय सुरवाडे, वैशाली भालेराव, रेखा मेश्राम, सुनिल देहडे, सुमित्रा अहिरे, देवानंद निकम, सुकलाल पेंढारकर, राहुल सोनवणे,बाबुराव वाघ आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते

या आहेत मागण्या :

१) एस.टी.चे खाजगीकरण त्वरीत रद्द करण्यात यावे.

२)करार पद्धतीने करण्यात येत असलेली भरती बंद करावी.

३) महामारीच्या काळात नियमित मासिक वेतन वेळेत व त्वरित अदा करण्यात यावे.

४) मागील वर्षी आत्महत्या केलेल्या व कोरोना महामारीच्या काळात कर्तव्यावर असताना'' मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी.

५)कोरोना महामारीच्या काळात इतर कर्मचा-यांना दिला जाणारा ५० लाख रुपयांचा विमा त्वरित लागु करावा.

Web Title: Movement of Bahujan Karmachari Sangh against privatization