ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवा

उपोषणस्थळी तहसीलदार अमोल मोरे व पोलीस निरीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाड यांच्याकडे मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यात म्हटले आहे की, सुप्रिम कोर्टाला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाकरिता इम्पिरिकल डाटा अपेक्षित आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळी जसा संकलित केला गेला होता त्याच धर्तीवर डाटा संकलित करून सदर डाटा शासनाने पुढील तीन महिन्यांत सुप्रीम कोर्टात सादर करावा तसे शपथपत्र दाखल करावे. सदर डाटाच्या आधारे सुप्रिम कोर्टात अपील करून कोर्टाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करवून राज्यात २७ टक्के ओबीसींचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे.

निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी २३ जून २०२१ रोजी अधिसूचना काढली आहे ती रद्द करण्यासाठी प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलेल्या २४ जूनच्या पत्राप्रमाणेच कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणूक रद्द करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात अपील करून होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका रद्द कराव्यात.

राज्य व केंद्र शासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्या. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी व ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात / टक्केवारीनुसार त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे. राज्य व केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा. या मागण्या नमूद करण्यात आले आहे.

यावेळी तेली समाज अध्यक्ष, दिलीप चौधरी, सुरेश चौधरी, सचिव, बापूराव निंबा पवार, ओबीसी संघटनेचे नेते किसनराव जोर्वेकर, महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी, राजेंद्र चौधरी, अविनाश चौधरी, पंडित चौधरी, भगवान चौधरी, बाळासाहेब चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, सदानंद चौधरी, अनिल ठाकरे, मनोज वाघ, राजेंद्र काशीनाथ चौधरी, रामेश्वर चौधरी, सुरेश चौधरी, सुनील चौधरी, संजय चौधरी, सागर चौधरी, विवेक चौधरी, रामलाल चौधरी, महादू चौधरी, संजय चौधरी, भागवत चौधरी, प्रशांत चौधरी, सुनील चौधरी आदी उपस्थित होते.

फोटो मॅटर

ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीचे निवेदन तहसीलदार अमोल मोरे यांचे देताना दिलीप चौधरी व बापूराव पवार सोबत किसनराव जोर्वेकर, सुरेश चौधरी व इतर

०३सीडीजे १