विलास बारी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, जळगाव : विधानसभा निवडणुकीत जळगाव जिल्ह्यातील महायुतीचा मजबूत किल्ला भेदण्याचे आव्हान महाविकास आघाडीसमोर राहणार आहे. जिल्ह्यातील ११ पैकी १० मतदारसंघ हे महायुतीच्या ताब्यात आहेत. तर एकच मतदारसंघ महाविकास आघाडीच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला या निवडणुकीत महायुतीचा जिल्ह्यातील बालेकिल्ला भेदण्याचे आव्हान पार पाडावे लागणार आहे.
विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काहीच दिवसात भाजपने जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीत जळगाव जिल्ह्यातील सर्व ५ उमेदवारांच्या नावांची घोषणा झाली. तर शिंदेसेना व राष्ट्रवादी अजित पवार गटानेही विद्यमान आमदारांनाच जळगाव जिल्ह्यात संधी दिली आहे. उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात झाली असताना, महायुतीच्या उमेदवारांकडून प्रचार, मेळावे घेण्यास सुरुवात झाली आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीकडून बुधवारी सायंकाळपर्यंत जिल्ह्यातील ११ जागांवर एकमत झालेले नव्हते.
जिल्ह्यातील कोणती ताईनगर, रावेर जागा कोणत्या पक्षाकडे व कोणत्या जागेवर कोणत्या पक्षाचा उमेदवार याबाबत महाविकास आघाडीकडून कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. जिल्ह्यातील ११ जागांवर महायुतीत भाजप व शिंदेसेनेच्या वाट्याला प्रत्येकी ५ जागा आल्या आहेत. तर अजित पवार गटाला १ जागा मिळाली आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीकडून जिल्ह्यातील चाळीसगाव, मुक्ताईनगर, पाचोरा, जळगाव ग्रामीण या जागांवर एकमत झाले आहे. मात्र, याबाबत मविआकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
निवडणुकीतील ७ कळीचे मुद्दे
- जळगाव जिल्ह्यातील युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
- भाजपकडून अयोध्या येथील श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठापना, ३७० कलम, देशाची अंतर्गत व अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे येथील निम्न तापी प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामाचाही मुद्दा या निवडणुकीत चर्चेचा राहणार आहे.
- केळी विकास महामंडळाची केवळ घोषणा झाली. तसेच शासनाकडून शंभर कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला, मात्र अजूनही अंमलबजावणी नाही.
- नाशिक जिल्ह्यातील नार-पार या नद्यांचे पाणी गिरणा नदीत आणण्याचा महत्वाकांक्षी नार-पार प्रकल्प अनेक वर्षापासून रखडला आहे.
- गिरणा नदीवरील सात बलून बंधाऱ्यांची घोषणा होऊन १२ वर्ष झाली आहेत. मात्र, बलून बंधायांचा विषय मार्गी लागलेला नाही.
- तापी नदीवरील मेगा रिचार्ज प्रकल्पही थंड बस्त्यात आहे. प्रत्येक निवडणुकीत या प्रकल्पाचा मुद्दा चर्चेत येतो.
- जळगाव जिल्ह्यात कापसाची सर्वाधिक लागवड होते. मात्र, जिल्ह्यात कापसावरील प्रक्रिया उद्योग नाही.