अर्थसंकल्पात सुवर्ण बाजारावरील भार कमी न झाल्याने अपेक्षा भंग

‘कस्टम डय़ुटी’ची टक्केवारी कायम असल्याने काळ्य़ाबाजारास वाव

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 2 -  वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) सोन्यावर अर्धा टक्के भार वाढला आहे. आता अर्थसंकल्पात ‘कस्टम डय़ुटी’ कमी होण्याची अपेक्षा होती, मात्र तसे काहीही न झाल्याने सुवर्ण बाजारावरील भार कायम असून सर्व बाबतीत अपेक्षा भंग झाला असल्याचे आर.एल. ज्वेल्स्चे अध्यक्ष  तथा माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांनी अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले. 
आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्य़ासमोर ठेवून भाजपा सरकारच्यावतीने सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘इलेक्शन बजेट’ म्हणावे लागेल.  केवळ घोषणांचा पाऊस आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रात असेच चित्र असून सुवर्ण व्यवसायाच्याबाबतीतही वेगळे काही या अर्थसंकल्पात नसल्याचे ते म्हणाले. 

जीएसटीचा अर्धा टक्के भार कायम
वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी सोन्यावर अबकारी व मूल्य वर्धीत कर (व्हॅट) असा एकूण केवळ अडीच टक्के कर लागत होता. मात्र जीएसटी 3 टक्के लागत आहे. यामुळे सोन्यावर अर्धा टक्के कराचा भार वाढला. जीएसटी अंमलबजावणी नंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने यात करात कपात झालेली नाही, या कडे जैन यांनी लक्ष वेधले. 

काळ्य़ा बाजारास वाव
जीएसटीमुळे अर्धा टक्क्याचा भार सोसत असताना कस्टम डय़ुटी कमी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र सरकारने या बाबत कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. कस्टम डय़ुटी गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. यामुळे आता जीएसटी व कस्टम डय़ुटीची वाढती टक्केवारी यामुळे सोन्यावरील भार वाढतच गेला आहे. इतकेच नव्हे कस्टम डय़ुटी कमी होत नसल्याने यामुळे सोन्याचा काळाबाजार (स्मगलिंग) वाढण्याची अधिक शक्यता असते. असाच प्रकार यातून होण्याची भीती खासदार जैन यांनी व्यक्त केली. 

सुवर्ण गुंतवणुकीची घोषणा मात्र अंमलबजावणीचे काय?
सरकारने ‘गोल्ड मॉनिटायङोन’ योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना चांगली आहे, मात्र अंमलबजावणीचे काय? या योजनेत जनतेला त्यांच्याजवळील सोने सरकारच्या योजनांमध्ये गुंतवता येते व ते रिझव्र्ह बँकेत ठेवले जाते. यावर गुंतवणूकदारास अडीच टक्के व्याज मिळते. मात्र सरकार याची केवळ घोषणा करते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊन यास किती प्रतिसाद मिळाला, किती जणांनी यात गुंतवणूक केली या बाबत सरकार कोणताच खुलासा करीत नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी या योजनेचे चित्र कसे होते, हे स्पष्ट नसताना आताही पुन्हा घोषणाबाजीच असल्याचे जैन यांनी नमूद केले.