लोकमत न्यूज नेटवर्क
रावेर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फळभाज्या निर्यातीसाठी ५० टक्के भाडे सवलतीत सुरू केलेल्या ‘सांगोला-नया आझादपूर’ किसान रॅकच्या व्हिपीयू वॅगन्सची उपलब्धता पुढील आठवड्यापासून रावेररेल्वे स्थानकावरील मालधक्क्यावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन भुसावळ विभागीय रेल्वे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक युवराज पाटील यांनी रावेर स्टेशन केळी फळबागायतदार युनियनला दिले. गत दोन महिन्यांपासून भुसावळ विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयात धूळखात पडलेली मागणी खासदार रक्षा खडसे यांच्या प्रयत्नांनी तडीस गेली आहे.
लॉकडाउनमध्ये फळभाज्या पाहिजे त्या राज्यात व जिल्ह्य़ात विकता याव्यात म्हणून केंद्र सरकारने निम्मे सवलतीच्या भाड्यात व्हिपीयू वॅगन्सचा किसान रेल्वे रॅकची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने सुरू झालेल्या सांगोला-नया आझादपूर किसान रॅकप्रमाणे केळी फळपीक निर्यातीसाठी रावेर-नया आझादपूर किसान रेल्वे रॅक सुरू करण्याची मागणी रावेर स्टेशन केळी फळबागायतदार युनियनतर्फे भुसावळ विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांच्याकडे दोन महिन्यांपासून लेखी निवेदनाद्वारे केली होती.
मात्र, भुसावळ विभागीय रेल्वे व्यवस्थापनाच्या लालफितीतच ही मागणी धूळखात पडल्याने खासदार रक्षा खडसे यांनी तगादा लावून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, यासाठी रावेर स्टेशन केळी फळबागायतदार युनियनचे अध्यक्ष रामदास पाटील, उपाध्यक्ष किशोर गणवानी, सचिव आर. आर. पाटील व माजी पं. स. सदस्य मोहन पाटील यांनी खडसे यांची समक्ष भेट घेऊन चर्चा केली होती.
खासदार रक्षा खडसे यांनी भुसावळ विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता त्यांनी भुसावळ विभागीय रेल्वे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक युवराज पाटील यांच्यासोबत रावेर स्टेशन केळी फळबागायतदार युनियनच्या शिष्टमंडळासोबत आज बैठक आयोजित केली होती. त्याअनुषंगाने रावेर स्टेशन केळी फळबागायतदार युनियन शिष्टमंडळाची वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक युवराज पाटील यांच्यासोबत नियोजित बैठकीत चर्चा झाली. त्यात पुढील आठवड्यापासून सांगोला-नया आझादपूर किसान रॅकमधील रिकाम्या व्हीपीयु वॅगन्स रावेर स्थानकावरील मालधक्क्यावर केळी उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले.
शेतकऱ्यांना ट्रक भाड्यापेक्षा ६५ टक्के सवलत
किसान रॅकच्या व्हिपीयू वॅगन्सचे एकूण भाडे ७० हजार रूपये आकारण्यात येणार असले तरी प्रत्यक्षात ५० टक्के मिळणाऱ्या भाडे सवलतीमुळे ३५ हजार रूपये भाड्यात २२ टन केळी एका व्हिपीयू वॅगनला आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रतिटन केळी निर्यातीसाठी १ हजार ५९१ रूपये भाडे पडणार आहे तर १० टन केळीच्या ट्रकला ४६ हजार रूपये भाडे आकारले जात असल्याने प्रतिटन केळी वाहतूकीसाठी ४ हजार ६०० रू भाडे पडते. त्यामुळे ट्रकभाड्यापेक्षा ३ हजार नऊ रू ची किसान रॅकच्या भाड्यात बचत होत आहे. केळी निर्यातीसाठी केळी उत्पादक वा व्यापारी यांना थेट ६५ टक्के भाडे खर्चात बचत होणार असल्याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.