- मिलिंद कुलकर्णीनरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजपा सरकारने चार वर्षात खान्देशला काय दिले, असा हिशेब मांडला तर निराशा हाती पडते. चार वर्षांत सरकारने जाहीर केलेल्या १०४ योजनांची प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी करुन घेण्यात चौघा भाजपा खासदारांना म्हणावे तितके यश आलेले नाही. मनमाड इंदूर रेल्वे मार्ग आणि जळगावातील समांतर रस्ते या दोन्ही प्रकल्प शुभारंभाची घोषित कालमर्यादा संपूनही ही कामे सुरु न होणे हे खान्देशचा दिल्लीत प्रभाव नसल्याचे द्योतक आहे.२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत खान्देशने भाजपाच्या पदरात भरभरुन दान टाकले. भाजपाच्या भाषेत ‘शतप्रतिशत’ यश मिळाले. प्रथमच असे यश मिळाले. नंदुरबार हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मोदी लाटेत ढासळला. एकाचवेळी सर्व चार उमेदवार भाजपाच्या ‘कमळ’ चिन्हावर निवडून आले. स्वाभाविकपणे केंद्र सरकार व भाजपाकडून खान्देशची मोठी अपेक्षा होती. आश्वासने मोठी देण्यात आली होती; त्यामुळे तसे घडेल असे वाटत होते.परंतु ४ वर्षांत भ्रमनिरास झाला. अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची केवळ चर्चा झाली; डीपीआरसारख्या कागदी घोड्यात त्या अडकल्या. काहींना तर सुरुवातदेखील झाली नाही. एक-दोन नव्हे तर तब्बल १०४ योजना मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केल्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी निटपणे होत नाही. स्थानिक प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा वचक नाही; किंवा आढावा बैठकांमध्ये संताप व्यक्त करुन लोकप्रतिनिधी शांत बसतात, असे चित्र आहे.चार वर्षात फार काही खान्देशात घडले नाही, हे खाजगीत भाजपा नेते मान्य करतात. तर असंतुष्ट नेते जाहीरपणे वक्तव्य करतात. वर्षभरात निवडणुकांना सामोरे जायचे म्हटल्यावर काय उत्तर द्यायचे, हा मोठा प्रश्न आता चारही खासदारांपुढे आहे. कॉंग्रेसने ६० वर्षांत काय केले, ते सांगावे. आमच्या चार वर्षांचा हिशोब काय मागतात, असा युक्तीवाद अलिकडे होऊ लागला आहे; तो अशाच नैराश्यवादी भावनेतून होत आहे. कॉंग्रेसकडून अपेक्षाभंग झाल्याने जनतेने भाजपाला पूर्ण बहुमत दिले ना, मग अडचणींचा पाढा वाचण्यात काय हशील?खान्देशला डॉ.सुभाष भामरे यांच्यारुपाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. सोनूसिंग पाटील, विजय नवल पाटील, एम.के.अण्णा पाटील यांच्यानंतर डॉ.भामरे यांना हा मान मिळाला. संरक्षण राज्यमंत्रीपदासारखे मोठे खाते मिळाले. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या भामरे यांना पहिल्याच कारकिर्दीत मंत्रिपद मिळाले. खान्देशवासीयांना आनंद झाला. चंदू चव्हाण या सैनिकाला पाकिस्तानच्या तावडीतून सोडविण्यात डॉ.भामरे यांचे योगदान पाहून खान्देशवासीयांनी त्यांना डोक्यावर घेतले. संपूर्ण खान्देशचे नेतृत्व करण्याची संधी डॉ.भामरे यांना चालून आली होती. पण ती त्यांना घेता आली नाही, असे दुर्देवाने म्हणावे लागेल. धुळ्याला जाण्यासाठी रेल्वेने चाळीसगावमार्गे यावे लागते, म्हणून त्यांच्या दौऱ्यात तेवढा उल्लेख येतो. धुळे-मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाला सहा महिन्यात सुरुवात होईल, असे तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी धुळ्यात जाहीर केले होते. प्रभू गेले; गोयल आले. पण भामरे या कामाची सुरुवात करु शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. भुसावळच्या आयुध निर्माणी कारखान्याचे विस्तारीकरणाविषयी अपेक्षा असताना तेही झालेले नाही. केंद्र सरकारमध्ये असल्याचा लाभ खान्देशला व्हावा, ही अपेक्षा गैर म्हणता येणार नाही.जळगावचे खासदार ए.टी.पाटील यांची तर ही दुसरी कारकिर्द आहे. अनुभव असल्याने स्वपक्षीय सरकारच्या काळात ते विकासाची गंगा आणतील, ही अपेक्षा होती. गिरणा नदीपात्रातील ७ बलून बंधारे, पुण्यासाठी रात्री रेल्वे, मुंबईसाठी सकाळी पॅसेंजर अशी अनेक आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाही. विमानसेवा, पासपोर्ट केंद्र, सैनिक भरती, काही गाड्यांना थांबा, महामार्ग चौपदरीकरणाला सुरुवात ही कामे त्यांनी केली आहेत. पण अनुभवी खासदार म्हणून दिल्लीत प्रभाव दिसत नाही. अन्यथा गडकरी यांनी भूमिपूजन करुनही वर्षभर महामार्गाचे काम रखडले नसते? तसेच समांतर रस्त्याचा डीपीआर दोन महिने दिल्लीत अडकून पडला नसता?रक्षा खडसे व डॉ.हीना गावीत यांना वडिलांची पुण्याई पावली. परंतु एकनाथराव खडसे हे दोन वर्षे सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर असणे आणि डॉ.विजयकुमार गावीत यांची मंत्रिपदाची अपेक्षा पूर्ण न होण्याचा परिणाम या दोन्ही खासदारांच्या कामगिरीवर झालाच. संसदेतील उपस्थिती आणि वक्तृत्व याविषयी दोघांचे खुद्द मोदी यांनी कौतुक केले. परंतु मतदारसंघातील आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारतींनी दिलेले सिंचन प्रकल्पाचे आश्वासन अपूर्ण आहे. सातपुड्यातील पाडे अंधारात असताना पंतप्रधान मात्र संपूर्ण देश प्रकाशमय झाल्याची घोषणा करतात. ही तर जनतेची थट्टा आहे. पण हे वास्तव सरकारच्या निदर्शनास खासदार आणून देऊ शकत नाही, ही मर्यादा आहे.निवडणुकीसाठी शेवटचे वर्ष आता उरले आहे. या वर्षात खरी किती कामे आणि आभासी किती होतील, यावर या खासदारांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.काही कामांना निश्चित सुरुवात झाली. फागणे तरसोद या कामाला सुरुवात. जळगाव विमानतळ पूर्ण होऊनही विमानसेवा नसल्याची अपूर्णता जळगाव-मुंबई सेवेने दूर केली. पासपोर्ट कार्यालय जळगावला सुरु झाले. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्रीपद हे डॉ.सुभाष भामरे यांच्यारुपाने खान्देशकडे असताना भुसावळच्या आयुध निर्माणी कारखान्याच्या विस्तारीकरण, तापीचे गुजराथमध्ये वाहून जाणारे पाणी रोखण्यासाठी सिंचन प्रकल्प झालेले नाही. वर्षभरात या कामाला गती मिळायला हवी.स्थलांतर कायमगेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ नरेंद्र मोदी यांची जळगावात जाहीर सभा झाली होती. ‘तुमचा कापूस प्रक्रियेसाठी गुजराथमध्ये येतो, मजूरदेखील इकडूनच येतात. आमचे सरकार आले की, टेक्सटाईल पार्क उभारु’ असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.चार वर्षात परिस्थिती काही बदललेली नाही. स्थानिक जिनिंग आणखी अडचणीत सापडल्या तर मजुरांचे स्थलांतर वाढले, थांबले नाहीच. या वास्तवाकडे कानाडोळा करता येणार नाही.
खान्देशी प्रभावाचा दिल्लीत अभाव !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 24, 2018 11:30 AM