जळगावचे औद्योगिक क्षेत्र दुर्लक्षित

चंद्रशेखर जोशीजळगाव : मुबंईत उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसांपूर्वी जळगावच्या औद्योगिक क्षेत्राविषयी चर्चा झाली. यावरून औद्योगिक क्षेत्रातील अडचणी व उद्योजकांच्या मागण्यांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उद्योगांसाठी जागा द्या जागा.. असे म्हणत उद्योजकांनी आता प्रतिसाद नाही म्हणून पाठपुरावा सोडल्याची परिस्थिती एमआयडीसीत आहे. तयार प्रस्तावांबाबत प्रगती नाही. जलनिस्सारणाची सुविधा नसणारी जळगाव एमआयडीसी एकमेव असावी असेही काही उद्योजक नाराजीने बोलत असतात. औद्योगिक क्षेत्रात जवळपास १२०० उद्योग आहेत. सहकार औद्योगिक वसाहत तसेच नजीकची एमआयडीसी मिळून जागांसाठीचे सातशे ते आठशे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांचा विस्तार होत असल्यामुळे त्यांच्याकडूनही जागेची मागणी होत असते. त्यामुळे काहींनी एफएसआयची मागणी केली आहे. तेदेखील प्रलंबित आहे. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण एमआयडीसीचाच विस्तार करावा अशीही मागणी आता वाढते आहे. त्यासाठी स्वतंत्र २५० हेक्टर जमिन मिळावी असा प्रस्ताव आहे. मात्र त्याबाबत फारशी गती नसल्याचीच प्रचिती येत असते. वाढीव एमआयडीसीत उद्योजकांना प्रोत्साहन म्हणून शासकीय दर कमी केले जावेत अशी एक मागणी आहे. पूर्वी एमआयडीसीत ७०० रूपये स्केअम मिटरने जागा मिळत होती. आता हे रेट भरमसाठ वाढविण्यात आले आहेत. जवळपास १७०० रूपयांचा प्रती स्केअर मिटर दर शासनाने केला आहे. हे उद्योजकांना परवडणारे नाही. मोठ्या उद्योगांना जागाही मोठी लागते. असे दर असल्यामुळे तेदेखील येथे येण्यास अनुत्सुक असतात. एमआयडीसीत काही मोठे तर काही लहान उद्योग आहेत. सहकार औद्योगिक वसाहतीतही अनेक उद्योग आहेत. या उद्योगांमधुन बाहेर पडणारे पाणी हे बऱ्याच ठिकाणी रसायन मिश्रीत असते. त्यामुळे एमआयडीसीत सायंकाळच्या वेळी गेल्यास एक वेगळा दर्प येत असतो. अनेकांना त्याचा त्रास होतो. मात्र पोटाचा प्रश्न असल्यामुळे उद्योजकही शांत आणि कामगारही शांत अशी परिस्थिती आहे. याचे कारण दोन्ही औद्योगिक क्षेत्रात जलनिस्सारणाची सुविधाही गत ५० ते ६० वर्षात होऊ शकलेली नाही. हा उद्योगक व कामगार वर्गाच्या जीवाशी खेळ असल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत असतात. पर्यावरण विभागही त्याकडे दुर्लक्षच करत असतो. मुंबईतील बैठकीत औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या व नव्याने जागा मिळावी यावर चर्चा झाली. आमदार सुरेश भोळे यांनी स्थानिक प्रश्न मांडले. याबाबत अधिकाºयांना सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मात्र जागांच्या विषयावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. जागांसाठी पाठपुरावा हा लोकप्रतिनिधींना करावयाचा आहे. त्यांनी पुढाकार न घेतल्यास हा विषय केवळ चर्चेपर्यंतच मर्यादीत राहील. तसे होऊ नये अशी अपेक्षा उद्योजक वर्गाकडून होत आहे.