शासकीय कार्यालयात ‘ड्रेस कोड’ला सुट्टी

जळगाव : गेल्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात शासनाने चतुर्थ श्रेणीतील शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येतांना ड्रेस कोडची सक्ती केली आहे. टी शर्ट, जीन्स पॅट आदी रंगबेरंगी कपडे घालून कामावर येण्यास मनाई केली आहे. त्यानुसार शासनाच्या आदेशाची शहरातील कार्यालयांमध्ये होत असलेल्या अंमलबजावणी बाबत `लोकमत` प्रतिनिधीने मंगळवारी पाहणी केली असता, जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेमध्ये चतुर्थ श्रेणीतील सर्व कर्मचारी ड्रेस कोडमध्ये काम करतांना दिसून आले. तर मनपामध्ये एकही कर्मचारी ड्रेस कोडमध्ये न दिसता, टी शर्ट व इतर रंगीबेरंगी कपड्यांमध्ये दिसून आले.

शासकीय कार्यालयांमधील शिपाई, मदनीस, परिचर आदी कर्मचारी कार्यालयात येतांना ड्रेसकोड परिधान न करता, जीन्स, टीशर्ट, आदी रंगबेरंगी कपडे येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. परिणामी यामुळे शासकीय कार्यालयात काामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांचा गोंधळ उडत होता. यामुळे शासकीय कार्यालयाचीं प्रतिमा मलिन होत होती. त्यामुळे शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ड्रेस कोडची सक्ती करुन, दिलेल्या गणवेशातच कार्यालयात येण्याच्या सुचना केल्या आहेत.

जिल्हा परिषद :

जिल्हा परिषदेमध्ये चतुर्थ श्रेणीतील सर्व कर्मचारी ड्रेस कोडमध्ये दिसून आले. या ठिकाणी पुरूषांना पांढरा शर्ट व पांढरा शर्ट पॅन्ट तर महिलांना निळी साडी असा ड्रेस कोड आहे. या ड्रेसकोडसाठी कर्मचाऱ्यांना वर्षाला अडीच हजार रूपये देण्यात येत आहे. जे कर्मचारी ड्रेसकोड मध्ये दिसणार नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईदेखील करणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय

या ठिकाणींही पुरुष कर्मचाऱ्यांना पांढरा शर्ट पॅन्ट तर महिलांना निळी साडी असा ड्रेस कोड आहे. या ठिकणच्या पाहणीतही चतुर्थ श्रेणीतील पुरूष व महिला कर्मचारी ड्रेस कोडमध्ये दिसून आले. या कर्मचाऱ्यांना ड्रेसकोडसाठी वर्षाला शासनाच्या आदेशानुसार रोख रक्कम दिली जात आहे. दरम्यान, या ठिकाणी पहिल्यापासूनच कर्मचाऱ्यांमध्ये ड्रेस कोडची अंमल बजावणी होत असल्याचे निवासी जिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे यांनी सांगितले.

मनपात शासनाचे आदेश धाब्यावर

मनपाच्या सतरा मजली इमारतीत कुठल्याही विभागातील कर्मचारी ड्रेसकोडमध्ये दिसून आले नाही. बहुतांश कर्मचारी रंगबेरंगी कपडे तर काही जिन्स पॅन्टवर दिसून आले. विशेष म्हणजे आयुक्त-उपायुक्त यांच्या कार्यालयातही एकही कर्मचारी ड्रेसकोड मध्ये दिसून आला नाही. याबाबत उपायुक्त संतोष वाहुळे यांच्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना गणवेश भत्ता देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी दैनंदिन वेशभूषेतच कार्यालयात येतात. मात्र, गेल्याच आठवड्यात या कर्मचाऱ्यांना गणवेश भत्ता देण्याबाबत निधीची तरतूद केली असून, डीबीटीद्वारे हे पैसे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात टाकण्यात येत आहे. लवकरच मनपातही ड्रेसकोडची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे संतोष वाहुळे यांनी `लोकमत`ला दिली.