कृउबा संचालकांच्या अपात्रतेवर हायकोर्टाचे शिक्कामोर्तब

अपात्र संचालकांची याचिका फेटाळली : सतीश शिंदेंंचा मार्ग मोकळा

पाचोरा, जि.जळगाव : पाचोरा-भडगाव उत्पन्न बाजार समितीतील सत्ताधारी शिवसेनेचे सभापतीसह सात संचालकांच्या अपात्रतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
पाचोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सत्ताधारी शिवसेनेचे १८ पैकी १० संचालक निवडून आले होते. मात्र सत्ताधारी संचालकांविरुध्द गैरव्यवहार व निवडून आलेल्या मतदारसंघाचे सद्य:स्थितीत प्रतिनिधी नसल्याचे सिद्ध झाले. यामुळे दाखल तक्रारीच्या आधारे ७ मार्च २०१८ व ३ जुृलै २०१८ रोजी जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर यांनी सभापतीसह सात संचालकांना अपात्र घोषित केले होते. याविरूध्द अपात्र संचालकांनी मुंबई येथे पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे अपील दाखल केले असता २० जुलै २०१८ रोजी अपिल फेटाळण्यात आले होते. त्याविरुध्द पुन्हा अपात्र संचालकांनी नाशिक येथील सहनिबंधक सहकारी संस्था, नाशिक यांच्याकडे स्थगिती मागितली असता सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी स्थगिती अर्ज फेटाळला होता. पुन्हा अपात्र संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन संचालकपद कायम ठेवण्यासाठी व १३ आॅगस्ट २०१८ रोजी होणारी सभापतीपदाची निवड थांबविण्यासाठी याचिका दाखल केली असता त्यावर सुनावणी झाली. १० आॅगस्ट रोजी न्यायाधीश सुनील देशमुख यांच्या खंडपीठाने अपात्र संचालकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे १३ आॅगस्ट रोजी पाचोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजपा व राष्ट्रवादीच्या संचालकांच्या सहकार्याने सतीश परशराम शिंदे यांची सभापतीपदी वर्णी लागणार आहे. या निकालामुळे पाचोरा तालुक्याच्या राजकारणाला नवी कलाटणी मिळणार आहे.
याचिकाकर्ते उध्दव मराठे, विकास पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड.अजित काळे व अ‍ॅड.धनंजय ठोके यांनी काम पाहिले तर सतीश शिंदे व अ‍ॅड.विश्वासराव भोसले, अमोल शिंदे, नरेंद्र पाटील , दिलीप पाटील, शंकर बोरसे यांच्यातर्फे अ‍ॅड.वसंतराव साळुंखे, अ‍ॅड.परेश पाटील व अ‍ॅड. विशाल सोनवणे यांनी काम पाहिले.