ग्रामपंचायत निवडणूक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मानधनाची प्रतीक्षा

डमी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : तालुक्यात ४३ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता. १५ जानेवारी रोजी यासाठी मतदान झाले. या निवडूणक प्रक्रियेची जबाबदारी जवळपास ९५० अधिकारी, कर्मचारी यांना दिली होती. निवडणूक होऊन दोन आठवड्यांहून अधिक काळ झाला तरी या कर्मचाऱ्यांना मानधन कधी मिळणार हा एक प्रश्नच आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या या मानधनाबाबत नेहमीच फारसे चांगले अनुभव येत नाहीत, असे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नेहमीची निवडणुकीची जबाबदारी येते आणि राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून तेही आपल्या वैयक्तिक अडचणी बाजूला ठेवत निवडणुकीची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडतात. कर्तव्य पार पाडताना त्यांना खेड्यापाड्यात, तांड्यावर जाण्याची जबाबदारी येऊन पडते़ त्याठिकाणी राहण्याच्या, खाण्याच्या कुठल्याच सुविधा नसतात. तरीदेखील हे कर्मचारी कोणतीही तक्रार न करता राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडत असतात.

विधानसभेचे मानधन मिळालेले नाही

ॲाक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाल्या. या निवडणूक प्रक्रियेतही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाही जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाही मानधनासाठी अद्यापही वाट पाहावी लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीचे मानधन मिळाले असल्याचे सांगितले जात आहे.

असे मिळते मानधन

राज्य शासनाच्या ८ एप्रिल २००९ च्या शासन निर्णयानुसार लोकसभा, विधानसभा तसेच ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीच्या वेळी मतदान व मतमोजणीच्या कामासाठी नियुक्ती केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणूक भत्ता दिला जातो. या निर्णयानुसार मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा मतमोजणी निरीक्षकाला प्रति दिवस २५०, मतदान अधिकारी, मतमोजणी सहाय्यक १७५ रुपये प्रति दिवस व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना दिवसाकाठी १०० रुपये दिले जातात. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय दंडाधिकाऱ्यांना ८०० रुपये निवडणूक भत्ता शासन नियमानुसार मान्य आहे.

अद्याप सूचना नाही

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना किती मानधन मिळणार अशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या संदर्भात प्रशासनातर्फे काहीही सूचना आल्या नाहीत. विशेष म्हणजे लोकसभा, विधानसभा निडणुकीसाठी असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनासाठी निधी उपलब्ध लगेच होतो. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी असा निधी उपलब्ध होत नसल्याचा नेहमीचाच अनुभव असल्याचे सांगितले जात आहे.