अमित महाबळलोकमत न्यूज नेटवर्कपूज्य साने गुरुजी साहित्यनगरी, अमळनेर : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर रविवारी सकाळी ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात भरलेल्या अभिरूप न्यायालयात कामकाज झाले. न्या. मृदुला भाटकर यांनी जनतेने कुठेही गेले तरी मराठीत बोलावे असा ठराव सरकारने करावा, त्याची अंमलबजावणी मंत्रालयातून करावी, असे निर्देश दिले. तसेच याचिकाकर्ता यांनी मराठीतून बोलण्याबद्दलचा आपला न्यूनगंड सोडून द्यावा, जनहित याचिका जिवंत ठेवण्यात येत असून, त्यावरील पुढील कामकाज २०२५ मधील साहित्य संमेलनात होईल, असेही न्या. भाटकर यांनी सांगितले.
याचिकाकर्ता विनोद कुलकर्णी व डॉ. दिलीप पाटील यांच्या वतीने ॲड. सुशील अत्रे यांनी, तर शासनाच्या वतीने विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी बाजू मांडली. शासनाच्या बाजूने प्रा. डॉ. एल. ए. पाटील, डॉ. गणेश चव्हाण, मराठी विश्वकोश मंडळाचे सचिव डॉ. श्यामकांत देवरे यांनी साक्ष नोंदवली.
याचिकाकर्त्यांनी अभिजात मराठी भाषेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी मराठी व्यवहाराची विविध क्षेत्रे सज्ज आहेत का, यावर मुद्दे मांडले. विनोद कुलकर्णी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. डॉ. दिलीप पाटील यांनी मराठीचा व्यवहारात उपयोग करण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्र सज्ज असल्याचे सांगितले. मायबोली मराठी असलेल्यांशी मराठीतून केलेला संवाद अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे म्हणणे त्यांनी नोंदवले. प्रा. डॉ. एल. ए. पाटील यांनी शासनाने अकरावी, बारावी आणि पदवी व पदव्युत्तर विज्ञान अभ्यासक्रमांची पाठ्यपुस्तके मराठीत होण्यासाठी निर्देश द्यावेत, असे सांगितले. डॉ. गणेश चव्हाण यांनी सर्वांत जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये भारतात मराठी तृतीय क्रमांकावर असल्याचे सांगितले.
पत्र पाठवून काय होणार...?युक्तिवादात ॲड. सुशील अत्रे यांनी, मराठीला अभिजात दर्जा मिळावासाठी शासन लाखो पत्रे राष्ट्रपतींना पाठवते; पण हा विषय संसद व विधिमंडळाच्या अखत्यारित आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, असे निदर्शनास आणून दिले.
इंग्रजीकडे कल वाढलानीलम गोऱ्हे यांनी भाषिक आकृतिबंध इंग्रजीबहुलतेकडे सरकत असल्याचे सांगून मराठी भाषिकांची आकडेवारी कमी होत असल्याचा संदर्भ दिला. २०११ मध्ये ६८ टक्के मराठी भाषिक, तर ३२ टक्के अन्य भाषिक होते. २०२४ मध्ये मराठी भाषिक आणखी कमी झालेले असतील, असे सांगितले. शैक्षणिक दर्जावर काम करायला शिक्षणमंत्र्यांना सामाजिक व राजकीय पाठिंबा मिळत नसल्याचे सांगितले. तसेच मराठी टिकून राहावी म्हणून सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.