- विजयकुमार सैतवालजळगाव : जीडीपी दरामध्ये सातत्याने होणारी घसरण चिंतेची बाब असून, ४.७५ टक्के असलेला हा दर आर्थिक वर्षअखेर (मार्चअखेर) सहा टक्क्यांपर्यंतही पोहोचतो की नाही, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेचे संचालक व सहकार भारतीचे संरक्षक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केली.
पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा अनुभव पाहता, बँकामधील ठेवींवरील विमा संरक्षण वाढविण्यासाठी प्रयत्न असल्याचेही सुतोवाच त्यांनी केले.ज्या बँकांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होतात, त्या बंद झाल्यास ठेवीदारांना काहीच मिळत नाही. ठेवीदारांना पूर्ण ठेवी परत मिळाव्या, याची व्यवस्था करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे मराठे यांनी सांगितले.
देशातील ९२ टक्के बँक खात्यांना विम्याचे संरक्षण आहे, मात्र उर्वरित आठ टक्के खात्यांचा विचार केला तर त्यांचीही रक्कम मोठी आहे. सर्व खात्यांना विमा संरक्षण देत ५ ते २५ लाखापर्यंतच्या मर्यादेत वाढीसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे धोरण मंजूर होण्याची शक्यताही मराठे यांनी व्यक्त केली.
जळगाव जनता सहकारी बँक व सहकार भारती यांच्यातर्फे ‘सहकारी बँकांपुढील आव्हाने पेलण्यासाठी सद्यस्थितीतील जोखीम व्यवस्थापन, व्यावसायिक धोरणे, क्षमता व विकास’ या विषयांवर चर्चासत्र भरविले होते. त्यात मराठे म्हणाले की, जीडीपीचा दर आठ टक्क्यांवरून सात, सहा, पाच टक्के असा घसरत गेला व आता तो पावणेपाच टक्क्यांवर आला आहे. आर्थिक स्थिती ढासळण्याचा मोठा परिणाम बँकांसारख्या आर्थिक संस्थावर होतो. त्यामुळे बँकांसाठी केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक जे काही करता येईल, ते करीत आहेत.
या चर्चासत्राला दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटस् ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रफुल्ल छाजेड, सहकार भारतीचे सरचिटणीस डॉ. उदय जोशी, सहकार भारतीचे बँकिंग प्रकोष्ठ प्रमुख संजय बिर्ला, जळगाव जनता बँकेचे अध्यक्ष अनिल राव, संजय नागमोती, बँकेचे सीईओ पुंडलिक पाटील उपस्थित होते.