मुंबईत लवकरच सुरू होणार पहिले बाल स्रेही न्यायालय - राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांची माहिती

६० टक्के बालकांचे शोषण

ठळक मुद्देबालगृहांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न१५ जिल्ह्यात बालकामगार प्रकल्प

चंद्रशेखर जोशी
जळगाव : बाललैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात वाढले आहे. गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाणही जास्त आहे मात्र शिक्षेचे प्रमाण त्या तुलनेत कमी आहे. अत्याचार करणाऱ्या बहुसंख्य व्यक्ती कुुटुंबातील अथवा परिचयातील असतात. त्यामुळे दुर्दैवाने या घटना आपसात मिटविण्याचा प्रयत्न होतो. अत्याचार करणाºयांना लवकर शिक्षा व्हावी व पीडित बालक व त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा यासाठी स्वतंत्र न्यायालयासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत लवकरच पहिले बाल स्रेही न्यायालय सुरू होणार असल्याची माहिती राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी दिली.
कवयित्री बहिणाबाई उत्तर महाराष्टÑ विद्यापीठात केशवस्मृती प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित व्याख्यानासाठी ते आले असता त्यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी बाल हक्क संरक्षण आयोग व राज्यातील बालकांच्या स्थितीबाबत माहिती दिली.
घुगे म्हणाले, राज्यात सद्य:स्थितीत एका अहवालानुसार ६० टक्के बालकांचे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने शोषण होत असते. मात्र त्या प्रमाणात तक्रार देण्याचे प्रमाण कमी आहे. याबाबत जागृकता व न्याय मिळेल असा विश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी स्वतंत्र न्यायालय प्रस्तावित आहे. यात संबंधित पीडित बालक व आरोपी समोर येऊ नये असे प्रयत्न असतील. ‘बाल स्रेही न्यायालय’ अशी ही कल्पना आहे.
बाल लैंगिक अत्याचार कायदा (पोस्को) प्रभावी आहे. पूर्वी अशा प्रकरणात शिक्षेचे प्रमाण हे २५ टक्क्यांच्या जवळपास आहे.निराधार, पीडित मुलांच्या आधारासाठी असलेल्या बालगृहांचा दर्जा सुधारावा, असे प्रयत्न असून त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही घुगे यांनी सांगितले.
स्वतंत्र पोलीस यंत्रणेचा प्रस्ताव
बाल लैगिक अत्याचाराच्या घटनांचा तपास करणारी वेगळी यंत्रणा असावी याबाबत घुगे म्हणाले, आज बºयाच पोलीस स्टेशनमध्ये तशी यंत्रणा नाही. मात्र ती प्रत्येक पोलीस स्टेशमध्ये असावी असा सुरु असून पाठपुरावा शासनही त्याबाबत सकारात्मक आहे. पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी यासाठी असावा. विशेष म्हणजे त्याची बदली झाली तरी अन्य ठिकाणच्या याच विभागात त्यांना जबाबदारी मिळावी अशीही तरतूद असेल असे प्रस्तावित आहे.
१५ जिल्ह्यात बालकामगार प्रकल्प
बालकामगार हा कुटुंबातील परिस्थितीमुळे कामाकडे वळतोे. आईवडील कामावर गेले नाहीत म्हणून बदली कामगाराची जबाबदारी लहान मुलांना बजवावी लागते. ही मुले शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात यावी यासाठी राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये बालकामगार प्रकल्प राबविला जात आहे. या मुलांना शिक्षण देण्याचे या अंतर्गत नियोजन असून त्याला प्रतिसादही मिळत आहे.
बालविवाहांचे प्रमाण २८ टक्के
आजही बालविवाह होत असतात. याचे प्रमाण जवळपास २८ टक्के आहे. महाराष्टÑातील १७ जिल्ह्यात हे प्रमाण जास्त आहे. यात मराठवाडा व विदर्भातील काही भागात हे प्रमाण अधिक दिसून येते. १५ ते १७ वयोगटातील मुलीचा विवाह लावून दिला जातो. पुरोगामी महाराष्टÑात असे प्रकार आजही होतात हे दुर्दैव आहे. प्रामुख्याने जी कुटुंबे स्थलांतरित आहेत त्यांच्यात असुरक्षिततेच्या भावनेतून हे प्रकार होतात. यवतमाळ, बीड, जालना परभणी असे हे काही जिल्हे असल्याचे ते म्हणाले, यासाठीही जागृती सुरू आहे.