शेतकऱ्यांना २५ टक्के कर्ज रोख मिळणार

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक, स्टेट बॅँकेकडे ४०० कोटींची मागणी

जळगाव : जिल्हा बॅँकेकडून यंदा शेतकºयांना होणाºया पीककर्जाची २५ टक्के रक्कम रोख स्वरुपात देण्याचा निर्णय जिल्हा बॅँकेने घेतला आहे. याबाबत बुधवारी जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नोटांव्दारे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होवू नये म्हणून जिल्हा बॅँकेच्या अध्यक्षा अ‍ॅड.रोहिणी खडसे यांनी हा निर्णय घेतला होता.
जिल्हा बॅँकेच्या निर्णयानंतर बुधवारी शेतकºयांना पिक कर्ज वाटपासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बँक अधिकाºयांची बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख, अग्रणी बँकेचे मॅनेजर अरुण प्रकाश, स्टेट बँकेचे अधिकारी महेश पाटील यांच्यासह बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नोटांची हाताळणी करताना एकमेकाचा संपर्क येऊ नये म्हणून कर्ज वाटप करताना कर्जाची २५ टक्के रक्कम रोख स्वरूपात तर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ही कार्डद्वारे देण्यात येणार आहे. दरम्यान जिल्हा बँकेच्याअध्यक्षा अ‍ॅड.रोहिणी खडसे, उपाध्यक्ष किशोर पाटील आणि संचालक मंडळ यांच्यातर्फे बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख यांनी स्टेट बँकेकडे ४०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने जिल्हा बँकेला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.ढाकणे यांनी दिले आहे.
जिल्ह्यातील शेतकºयांना सध्यस्थितीला पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. एकही शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार नसल्याचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख यांनी सांगितले. शेतकºयांनी याबाबत जिल्हा बॅँकेच्या अध्यक्षाकडे रोख रक्कमेपेक्षा किसान क्रेडीट कार्डव्दारेच पैसे मिळावे अशी मागणी केली होती. या मागणीच्या आधारावर जिल्हा बॅँकेने निर्णय घेतला.
पीक क र्ज भरण्याची ३१ मे पर्यंत मुदत
कर्ज घेतलेल्या शेतकºयांना आपल्या कर्जाची रक्कम भरण्याची मुदत ही दरवर्षी ३१ मे पर्यंत असते. मात्र, यंदा कोरोनामुळे २४ मार्चपासून लॉकडाऊन झाल्यानंतर शेतकºयांना आपली रक्कम भरण्यास बाहेर येता आले नव्हते. त्यामुळे शेतकºयांनी ही मुदत वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे ही रक्कम भरण्यासाठी ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, अनेक कर्ज घेतलेल्या शेतकºयांचा कापुस व अन्य धान्य विक्री झालेले नाही. अशा परिस्थितीत कर्ज भरता येणे कठीण आहे. जर पुढील महिन्यात कापूस खरेदी व धान्य खरेदीला सुरुवात झाली तर ३१ मे पर्यंत कर्जााची रक्कम भरता येणे शक्य होणार आहे. मात्र, खरेदी केंद्र सुरु न झाल्यास ३० जून पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी शेतकºयांकडून होत आहे.