घसरणारा जीडीपी दर मार्चअखेर सहा टक्क्यांपर्यंतही पोहचणे अशक्य - सतीश मराठे

पीएमसी बँकेचा अनुभव पाहता विमा संरक्षण वाढविण्यासाठी प्रयत्न

विजयकुमार सैतवाल

जळगाव : गेल्या वर्षभरापासून जीडीपी दरामध्ये सातत्याने होणारी घसरण चिंतेची बाब असून सध्या ४.७५ टक्के असलेला हा दर आर्थिक वर्षअखेर (मार्चअखेर) सहा टक्क्यांपर्यंतही पोहचतो की नाही, अशी भीती भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक व सहकार भारतीचे संरक्षक सतीश मराठे यांनी मंगळवारी जळगावात दिले. या सोबतच पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅपरेटीव्ह बँकेचा (पीएमसी) अनुभव पाहता बँकामध्ये असणाऱ्या ठेवींवरील विमा संरक्षण वाढविण्यासाठी प्रयत्न असल्याचेही सुतोवाच त्यांनी केले. यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्याही ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जळगाव जनता सहकारी बँक व सहकार भारती यांच्या संयुक्तविद्यमाने १० डिसेंबर रोजी जळगाव येथे सहकारी बँकांसाठी ‘सहकारी बँकांसंबंधी बदलती आव्हाने पेलण्यासाठी सद्य परिस्थितीतील जोखीम व्यवस्थापन, व्यावसायिक धोरणे, क्षमता व विकास’ या विषयांवर राज्यस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी प्रमुख मार्गदर्शक मार्गदर्शक म्हणून मराठे बोलत होते. त्या वेळी त्यांनी हे संकेत दिले.
या वेळी मराठे यांच्यासह द इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटस् आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष सी.ए. प्रफुल्ल छाजेड, सहकार भारतीचे सरचिटणीस डॉ. उदय जोशी, सहकार भारतीचे अखिल भारतीय बँकिंग प्रकोष्ठ प्रमुख संजय बिर्ला, जळगाव जनता बँकेचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल राव, संजय नागमोती, बँकेचे सीईओ पुंडलिक पाटील उपस्थित होते. या चर्चासत्रासाठी सहकारी बँकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, वैधानिक लेखा परिक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे शेकडो प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जीडीपी जवळपास निम्म्यावर
देशातील बँकांच्या स्थितीबद्दल माहिती देत सतीश मराठे यांनी जीडीपीबाबत बोलताना सांगितले की, वर्षभरात जीडीपीचा दर घसरतच आहे. आठ टक्क्यांवरून तो सात, सहा, पाच टक्के असा घसरत गेला व आता तो पावणे पाच टक्क्यांवर आला आहे. ज्या वेळी अशा प्रकारे आर्थिक स्थिती ढासळत जाते त्या वेळी त्याचा सर्वात मोठा परिणाम बँकांसारख्या आर्थिक संस्थावर होत असतो. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत मोठी भूमिका असणाºया बँकांसाठी केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक जे काही करता येईल, ते करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याची स्थिती पाहता मार्च अखेर अर्थात आर्थिक वर्षअखेर जीडीपीचा दर सहा टक्क्यांपर्यंतही पोहचणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले.
विमा संरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न
ज्या बँकांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होतात, त्या बँका बंद झाल्यानंतर तेथील ठेवीदारांना काहीच मिळत नाही. त्यासाठी ठेवीदारांना त्यांच्या पूर्ण ठेवी परत मिळाव्या यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे मराठे यांनी सांगितले. देशातील ९२ टक्के बँक खात्यांना विम्याचे संरक्षण आहे, मात्र उर्वरित आठ टक्के खात्यांचा विचार केला तर त्यांचीही रक्कम मोठी आहे. त्यामुळे सर्व खात्यांना विमा संरक्षण देत ५ ते २५ लाखापर्यंतच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या अर्थसंकल्पीय सत्रात हे धोरण मंजूर होण्याची शक्यताही मराठे यांनी व्यक्त केली. विमा संरक्षणामुळे ठेवीदारांचा बँकांवरील विश्वास वाढेल व बँकांमध्ये ठेवी वाढून स्थितीही सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महागाई दर आणखी वाढणार
महागाईचा दरदेखील वाढणार असल्याचा इशारा मराठे यांनी या वेळी दिला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये महागाई दर अडीच ते तीन टक्के होता. तो यंदा चार टक्क्यांवर पोहचला आहे. यात भाव खाणाºया कांद्याचाच हिस्सा १.८७ टक्के असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्याची स्थिती पाहता मार्चअखेर हा दर पाच टक्क्यांवर पोहण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली.