अद्यादेशानंतरही कृउबा बाहेरील कृषीमाल नियमनमुक्त नाहीच

केंद्र सरकारच्या निर्णयाला हरताळ

विजयकुमार सैतवाल
जळगाव : कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळावा व या व्यवसायास चालना मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेरील कृषी मालाच्या व्यवहारांवर शुल्क वसुली करू नये असे अद्यादेश काढत हे व्यवहार नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. असे असले तरी कृषी उत्पन्न बाजार समितींकडून शुल्क वसुली सुरूच असून याचा शेतकऱ्यांना भुर्दंड बसण्यासह केंद्र सरकारच्या निर्णयालाही हरताळ बसत आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भात पणन संचालनालयानेदेखील राज्यातील सर्व विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समितींना पत्र देऊन याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र असे कोणतेही निर्देश नसल्याचे बाजार समितीचे म्हणणे आहे.
कोरोनाच्या संकटात शेती क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळावे व शेतकºयांना आधार व्हावा म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत विविध घोषणा केल्या. यामध्ये शेतकºयांनी उत्पादीत केलेल्या मालाला व व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी ‘उत्तेजन व सुविधाकरण’ या नावाने अद्यादेश (क्र. १०/२०२०, दि. ५ जून २०२०) जारी केला. यामध्ये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र हे बाजार समिती आवार एवढे मर्यादीत ठेवून बाजार समितीबाहेरचे कार्यक्षेत्र सर्व शेतमालासाठी शेतकरी व व्यापारी यांच्यासाठी नियमनमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे देशातील कोणत्याही बाजार समितीने बाजार समिती आवाराबाहेरील व्यवसायावर शेतकरी, व्यापारी व अन्य घटकाकडून फी व लेव्हीची आकारणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
पणन सहसंचाकांनी कार्यवाहीच्या दिल्या सूचना
केंद्र सरकारच्या या अद्यादेशानंतर पणन सहसंचालकांनीही सर्व विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समितींना पत्र देऊन (दि. २४ जून २०२०) याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. असे असले तरी याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याचे चित्र आहे.
वार्षिक दोन ते अडीच कोटींची वसुली
जळगाव जिल्ह्यात १२ कृषी उत्पन्न बाजार समिती असून त्यांच्याकडून बाजार समिती आवार तसेच आवाराबाहेर पूर्वी ठरवून दिलेल्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात होणाºया शेतीमाल व्यवहारासाठी शुल्क वसुली केली जात आहे. १.०५ टक्के या प्रमाणे ही वसुली असून दरवर्षी सुमारे एकेका बाजार समितीकडून दोन ते अडीच कोटी रुपयांची वसुली होते.
शेतकºयांना होणार लाभ
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे थेट शेतकºयांना लाभ होणार आहे. शेती माल खरेदी करताना वसूल करण्यात येणाºया शुल्काचा भार थेट शेतकºयांवरच येतो. मात्र या निर्णयामुळे हे शुल्क वसूल झाले नाही तर वाढीव मोबदला शेतकºयाच्या खिशात जाईल व एकप्रकारे शेती व्यवसायाला चालना मिळण्यासही मदत होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एकट्या जळगावातील विचार केला तर शहरातील दाणाबाजार, दालमिल परिसर, फ्लोअर मिल या ठिकाणी थेट धान्य, कडधान्य यांचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊन त्याचा लाभ शेतकºयांना होऊ शकले. तसेच जळगाव जिल्हा कापूस, केळी उत्पादनातही आघाडीवर असून या मालाच्या खरेदी ठिकाणीही बाजार समिती शुल्क आकारले जाते. मात्र या अद्यादेशानुसार हे शुल्क वाचणार असून कापूस, केळी उत्पादकांनाही मोठा लाभ होऊ शकेल.
शेतीमाल नियमनमुक्त
केंद्र सरकारच्या अद्यादेशानुसार शेतकरी आता त्यांचा माल कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्राबाहेरही इतर ठिकाणी विक्री करू शकणार आहे. तसेच यासाठी शेतकरी व्यापारी अथवा खरेदीदाराशी तसा करार करून माल विकू शकतो. त्यामुळे शेतकºयाला आपला माल बाजार समितीमध्ये न नेता विक्री करता येणार आहे. यात व्यापारी थेट शेताच्या बांधावर जाऊनदेखील माल खरेदी करू शकतील.

कृषी माल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या अद्यादेशाच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्यातील सर्व विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उप निबंधक, बाजार समिती यांना लेखी सूचना देण्यासह केंद्राचा आदेश पाठविला आहेत. त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
- सतीश सोनी, संचालक, पणन संचालनालय

शेतीमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे अद्यादेश काढला तरी त्याची अंमलबजावणीझालेली नाही. तसे झाल्यास शेतकºयांना आपला माल बाजार समितीबाहेरही विक्री करता येणार असून शुल्क आकारणी थांबून त्याचा लाभ शेतकºयांना होईल. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करावी, अशी व्यापाºयांचीही मागणी आहे.
- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, दाणाबाजार असोसिएशन, जळगाव.

अनेक वर्षांपासून बाजार समितीमधील व्यवस्थेनुसार माल विक्री होतो. त्यामुळे ही व्यवस्था टिकून राहिली पाहिजे व हमाल, मापाडी यांचेही नुकसान होऊ नये, यासाठी बाजार समिती शुल्क रद्द करावे अथवा ते कमी तरी करावे.
- संजय शाह, जिल्हाध्यक्ष, कॅट संघटना.

शासनाचे जे अद्यादेश आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मात्र सध्या तसे आदेश नाही. सरकाने निर्णय घेतला आहे, या विषयी सचिवांशी चर्चा करण्यात येईल.
- कैलास चौधरी, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती.