भाजपला ‘दान’, आता विकासाची अपेक्षा

जळगाव : मतदान रूपाने जिल्ह्यातील जनतेने भाजपाला भरभरून दान दिले. आता भाजपाकडून जनतेला विकासाची अपेक्षा आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना विकास कामांसाठी आचारसंहितेचा अडसर होता. आता मात्र तो दूर झाला आहे. त्यांनी शहरासह जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकास कामांना गती द्यावी व नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
लोकसभेचे दोन खासदार, विधान सभेतील सहा आमदार, विधान परिषदेतील दोन आमदार, जिल्हा बॅँक, जिल्हा दूध संघ,  कृषि उत्पन्न बाजार समित्या,  नगरपालिका व आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये या जिल्ह्याने भाजपावर विश्वास व्यक्त केला आहे. एवढ्या प्रचंड ताकदीचा वापर भाजपाने वापर करावा. 
पालकमंत्री आज शहरात : महामार्ग, समांतर रस्ते, २५ कोटी, गाळ्यांचा प्रश्न कायम
शहर व जिल्ह्यातून जाणाºया महामार्गाचे रखडलेले चौपदरीकरण, महामार्गाची दुरूस्ती, महापालिकेस शासनाने कबुल केलेल्या २५ कोटींच्या विकास निधीचा प्रस्ताव अशा विविध रेंगाळलेल्या प्रश्नात मदतीचे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यात यापूर्वी केलेल्या तीन दौºयात दिले आहे. आता आचारसंहिताही संपली असल्याने या प्रलंबित प्रश्नांच्या शुभारंभाला मुहूर्त मिळायला हवा.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी स्विकारण्यास कृषी मंत्री पांडूरंग फुंडकर यांनी नकार दिल्यानंतर ही जबाबदारी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आली. चंद्रकात पाटील यांचा या जिल्ह्याचा अभ्यास असल्यामुळेही त्यांच्यावर पालकमंत्री पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. डिसेंबर महिन्यात त्यांच्यावर ही जबाबदारी आल्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी जिल्ह्यात येऊन भेटी-गाठी घेतल्या. याच काळात विधान परिषद पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झाल्याने बंधनांमुळे केवळ गाठी-भेटी व काही आश्वासने त्यांनी त्यावेळी दिली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेची आचारसंहिता लागू झाली. आता ही आचारसंहिताही संपली आहे. त्यामुळे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी.

चौपदरीकरणाला सुरूवात केव्हा?
चौपदरीकरणाच्या कामासाठी दोन टप्प्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही अद्याप कामाला प्रारंभ नाही. ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. समांतर रस्त्यांचेही भिजत घोंगडे कायम असून महामार्गावरील अतिक्रमण कायम आहेत. तारीख पे तारीख दिली जात आहे.
 

सुस्त प्रशासन
जिल्ह्णातील प्रशासन ढेपाळले आहे. आचारसंहितेचे कारण सांगून कामे टाळली जात होती. सुस्त झालेल्या यंत्रणेला जागे करण्याची जबाबदारी आता पालकमंत्र्यांची आहे. कामांचा प्राधान्य क्रम ठरविणे आवश्यक आहे.