पुनर्वापर होणाऱ्या प्लॅस्टिकवर कारवाई करू नये

जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळतर्फे जिल्हाधिकाºयांना निवेदन

ठळक मुद्देव्यापारी, ग्राहकांचे हित लक्षात घ्यावेसंबंधित अधिका-यांना सूचना

जळगाव : शासनाने प्लॅस्टिक बंदी संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे जळगावात प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. परंतु कारवाई करताना प्रशासनाने पुनर्वापर होणाºया प्लॅस्टिकपासून निर्मित पॅकिंग साहित्य, प्लॅस्टिकच्या वस्तू यावर कारवाई करू नये, अशी मागणी व्यापारी महामंडळाने जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्याकडे केली आहे.
मंगळवारी व्यापारी महामंडळाचे कार्याध्यक्ष सुरेश चिरमाडे, उपाध्यक्ष अनिल कांकरिया, सचिव ललित बरडीया, कोषाध्यक्ष संजय चोपडा आदींनी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांची भेट घेऊन प्लॅस्टिक बंदीबाबत निवेदन दिले.
शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये नमूद निदेर्शानुसार ज्या प्लॅस्टिक पिशवीचे विघटन होऊन त्याचा पुनर्वापर होतो अशा पिशवीवर कायद्याने छापील असणे आवश्यक आहे. परंतु तूर्त हा कायदा लगेच लागू झाल्याने अशा प्रकारचे प्लॅस्टिक मटेरियल अद्याप बाजारात उपलब्ध झालेले नाही. तोपर्यंत पीपी, एसडीपीई या प्लॅस्टिकपासून बनविलेले पॅकिंग मटेरियल यावर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
व्यापारी, ग्राहकांचे हित लक्षात घ्यावे
शासनाने जारी केलेल्या प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाचे आम्ही व्यापारी महामंडळाकडून स्वागत करतो. परंतु व्यापारी व ग्राहकांचे हित लक्षात घेता कायद्यात असलेल्या काही त्रुटी शासनाने दुरुस्त कराव्या तसेच कायद्याची सविस्तर माहिती सर्वांना होईपर्यंत कोणत्याही व्यापाºयावर दंडात्मक कारवाई न करता केवळ समज द्यावी, अशी मागणी महामंडळाने केली आहे.
संबंधित अधिका-यांना सूचना
जिल्हाधिकाºयांनी निवेदन स्वीकारल्यानंतर संबंधित अधिकाºयांना सूचना देत, कायद्याचा अभ्यास करून कोणत्या प्लॅस्टिकवर बंदी आहे किंवा नाही हे ठरवावे व व्यापारी महामंडळाच्या पदाधिकाºयांसोबत चर्चा करावी असे सांगितले. तसेच तोवर कार्यवाही न करता समज देण्याबाबत संबंधित अधिकाºयांना सूचना देणार असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले.
कॅरीबॅग, डिसपोजेबल वस्तू वापरू नये
कॅरीबॅग, एकदाच वापरल्या जाणाºया डिसपोजेबल वस्तू, डीस्पोजेबल थर्माकोल किंवा त्यापासून बनविलेल्या वस्तू यावर पूर्णपणे बंदी असून त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असे आवाहन व्यापारी महामंडळाने केले आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाºया व्यापाºयांना महामंडळ पाठीशी घालणार नाही, असे कळविण्यात आले आहे.