वार्तापत्र ; राजकारणाच्या साठमारीत जिल्ह्याचे प्रश्न दुर्लक्षित...

- सुशील देवकर
केळी, कापूस, सोने पिकविणारा व विकासाच्या मार्गावर एकेकाळी अग्रेसर असलेला जळगाव जिल्हा राज्याच्या राजकारणातही नेहमीच केंद्रस्थानी राहीला आहे. जिल्ह्याने अनेक मोठे नेते राज्याला दिले. मात्र असे असतानाही जिल्ह्याचा विकास ज्या गतीने होणे अपेक्षित होते, तसा झालेला दिसत नाही. गेल्या काही वर्षात तर याची तीव्रतेने जाणीव होत आहे. राजकारणाच्या साठमारीत जिल्ह्याचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित केले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
जिल्ह्यात तापी महामंडळाचे मुख्यालय असताना महामंडळ स्थापनेवेळीच मंजूर झालेले अनेक प्रकल्प आजही अपूर्णच आहेत. महामंडळाची स्थापना एकनाथ खडसे हे युतीच्या पहिल्याच सरकारमध्ये मंत्री असताना झाली होती. त्यानंतरही खडसे हे सातत्याने विरोधी पक्षनेते व आता पुन्हा काही महिने का होईना बारा खात्यांचे मंत्री झाल्यावर व त्याच वेळी जिल्ह्यातीलच भाजपचे दुसरे नेते गिरीश महाजन यांच्यानिमित्ताने दुसऱ्यांदा जलसंपदा खात्याचे मंत्रीपद जिल्ह्याला मिळाले असतानाही हे प्रकल्प अद्यापही रखडलेलेच आहेत. आता महाजनही विरोधी पक्षात असल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेल्या खडसेंकडूनच ही कामे मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे. नाही म्हणायला महाजन यांनी केंद्र शासनाच्या बळीराजा योजना व प्रधानमंत्री सिंचन योजनेंत जिल्ह्यातील काही प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश होण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांना केंद्राचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र राज्याच्या बजेटवर अवलंबून असलेले प्रकल्प आणखी किती वर्ष असे रखडणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील किंबहुना तापी खोऱ्याचे महाराष्ट्राच्या, जिल्ह्याच्या वाट्याचे गुजरातमध्ये वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा जिल्ह्यातील शेतीला सिंचनासाठी उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्याची गरज होती. फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मंजूर प्रकल्पांचेच काम पूर्ण करण्याचा त्यातही प्रवाही सिंचनाचे प्रकल्पच आधी पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्याअनुषंगाने अपेक्षित गतीने काम मात्र झाले नाही. जिल्ह्यात खडसे व महाजन या दोघांना राज्याच्या मंत्रीमंडळात प्रमुख स्थान असतानाही व गुलाबराव पाटील यांच्या रूपात युतीच्या व आता आघाडीच्या मंत्रीमंडळात जिल्ह्याला स्थान असतानाही जिल्ह्याचे अनेक विषय मार्गी लागू शकले नाही. आपसात शह-काटशह देण्यातच शक्ती वाया घालविली गेली. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. राज्यात सत्तांतर झाले. मात्र शह-काटशह काही थांबलेले नाहीत. जनतेचे प्रश्न जैसे-थेच आहेत. जळगाव शहरातही तीच परिस्थिती आहे. अमृत योजनेचे काम आणखी किती वर्ष चालणार? तोपर्यंत रस्त्यांचे काम होणारच नाही का? मग जनतेचे वर्षानुवर्ष खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवरूनच जायचे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. शहरातील मनपाशी संबंधित अनेक विषयही असेच रखडले आहेत. मात्र जिल्ह्यातील कोणताच बडा नेता हे प्रश्न थेट राज्य शासनाकडून सोडवून आणण्याची तसदी घ्यायला तयार नाही. आपसी राजकारणात व अस्तित्व टिकविण्यातच सगळे मग्न दिसत आहेत.