जिल्हा प्रशासनाकडून आता ३८ वाळू गटांचा नवीन धोरणानुसार लिलाव

लिलाव घेऊनही अनेक घाट बंदच

ठळक मुद्देअवैध उपसा मात्र जोरातभर दिवसाही सुरू अवैध वाळू वाहतूकपोलीस, जिल्हा प्रशासनाचे दूर्लक्ष

जळगाव: जिल्ह्यातील लिलावाला प्रतिसाद न मिळालेल्या २८ वाळू गटांची तसेच नव्याने प्रस्तावित १० अशा ३८ वाळू गटांची लिलावाची प्रक्रिया आता शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन वाळू धोरणानुसार होणार आहे. दरम्यान यापूर्वी लिलाव घेतलेल्या २१ वाळू गटांपैकी एकाला स्थगिती असली तरी उर्वरीत २० पैकी केवळ ९ वाळू गटच सर्व प्रक्रिया करून सुरू झाले आहेत. तर नदीपात्रामधून अवैध वाळूचा उपसा मात्र जोरात सुरू आहे. महसूल प्रशासन मात्र त्याकडे सोयीस्कर दूर्लक्ष करीत आहे.
नवीन धोरणानुसार लिलाव
दोन टप्प्यात लिलाव प्रक्रिया होऊनही केवळ २१ वाळू गटांचा लिलाव झाला आहे. तर २८ वाळू गट प्रतिसाद न मिळाल्याने बाकी आहेत. मात्र आता नवीन वाळू धोरण लागू झाले आहे. पूर्वी जर वाळू गटाच्या लिलावाला संबंधीत ग्रा.पं.चा विरोध असेल तर प्रांताधिकाºयांच्या मंजुरीने वाळू गटाचा लिलाव केला जात असे. मात्र नवीन धोरणानुसार आता जर ग्रा.पं.चा विरोध असेल तर लिलाव करता येणार नाही. मात्र त्या वाळू गटातील वाळू चोरी होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधीत ग्रा.पं.ची राहणार आहे. तसेच जर संमती दिली तर लिलावातून मिळणाºया महसूलाच्या २५ टक्के महसूल संबंधीत ग्रा.पं.ला मिळणार आहे.
अवैध उपसा जोरात
२१ वाळू गटांचा लिलाव झाला आहे. त्यापैकी घाडवेल या  वाळू गटाचा दुसºया टप्प्यात लिलाव झाला आहे. दुसºया टप्प्याला पूर्ण राज्यातच स्थगिती मिळालेली असल्याने या गटालाही स्थगिती मिळाली आहे. मात्र त्याआधीच लिलाव झालेल्या २० वाळू गटांपैकी केवळ ९ वाळू गट संबंधीत मक्तेदारांनी सर्व कायदेशिर प्रक्रिया पूर्ण केल्याने कार्यान्वित झाले आहेत. उर्वरीत मक्तेदारांनी अद्यापही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. दरम्यान अवैध वाळू उपसा मात्र जोरात सुरू आहे. गिरणा नदीपात्रातून तर मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. मनपाच्या गिरणा पंपींग परिसरात नदीपात्रातून रात्रंदिवस अवैधपणे वाळू उपसा करून वाळूचे ट्रॅक्टर व डंपर यांची रामानंदनगर घाटातून बंदी असतानाही बिनधास्तपणे वाहतूक सुरू आहे. ना पोलिस, ना महसूल यंत्रणा कोणीही कारवाईस धजावत नसल्याचे चित्र आहे.