जि. प. सभेत अधिकरण शुल्कावरून वादंग

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा सोमवारी दुपारी १ वाजता ऑनलाईन पार पडली. यात २०२१-२२ च्या १६ कोटी १० लाख ८ हजारांच्या अर्थसंकल्पाला या सभेत मंजुरी देण्यात आली. उपसभापती तथा अर्थ समिती सभापती लालचंद पाटील यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. दरम्यान, अनेक विभागांनी अधिकरण शुल्क समाविष्ट न केल्याने यावरून विराेधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत विचारणा केली. यासह अर्थसंकल्पात आरोग्यावर अधिक खर्च करून, सदस्यांचे भत्ते, अधिकाऱ्यांचे दैारे यांना काही प्रमाणात कात्री लावावी, असा एक प्रस्तावही ठेवण्यात आला. यावर विचार करून दुरुस्त्या करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी या सभेत दिले.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, माजी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, शिवसेना गटनेते रावसाहेब पाटील, सदस्य नानाभाऊ महाजन, मधू काटे, प्रभाकर सोनवणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. बी. रणदिवे आदी उपस्थित होते. दरम्यान, नियोजनात आपल्याला विश्वासात घ्यायला हवे होते, असा मुद्दा काही सदस्यांनी मांडला.

अधिकरण शुल्क काय असते...

शासकीय योजनांसाठी येणाऱ्या निधीतून काम करणारी संस्था म्हणून काही टक्क्यांमध्ये रक्कम त्या शासकीय संस्थेला निधीतून मिळते, अशा स्थितीतून कृषी विभागाने २५ लाख रुपये यातून अपेक्षित असल्याची नोंद केली आहे. मात्र, अन्य कुठल्याही विभागाने या अधिकरण शुल्काबाबत कुठलाही पाठपुरावा केला नसून यामुळे कोट्यवधी रुपये जि.प. च्या सेस फंडातून कमी झाल्याचा मुद्दा या सभेत समोर आला आहे. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी याबाबत विचारणा केली. दरम्यान, अभिनंदनाचा ठराव मांडत असताना सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी महापालिकेतील नवनिर्वाचित महापौर व उपमहापौरांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. ग्रामविकास निधीची वसुली, वसुलीबाबत नियोजन नसल्याचा मुद्दाही विरोधकांनी मांडला. त्यामुळे सेस घटल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. दरम्यान, कोरोनामुळे प्रत्येक विभागाच्या तरतुदीला कात्री लावण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागासाठी तरतूद ही ५० टक्क्यांवर आली आहे. दरम्यान, आरोग्यावर कमी तरतूद असल्याने मध्यंतरी विरोधकांनी आरोपही केले होते. अनेक दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या असून यावर चर्चा करून त्या दुरुस्त्या करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.

७६ लाखांचे ॲन्टिजेन किट

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून ७६ लाखांचे ॲन्टिजेन किट खरेदी करण्यात येणार आहे. कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढल्याने चाचण्या वाढविण्याचे आदेश वरिष्ठ पातळीवरून असून त्या दृष्टीने हे किट खरेदी करण्यासाठी हे नियोजन करण्यात आले आहे.