एवढी वाहने लावूनही गौण खनिज प्रकरणी कारवाई का नाही ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 16, 2021 04:18 IST2021-02-16T04:18:30+5:302021-02-16T04:18:30+5:30

जळगाव : गौण खनिजाचा अवैध उपसा व वाहतुकीला आळा बसावा यासाठी चार-चार वाहने लावण्यासह एवढे मनुष्यबळ असूनही अद्याप कोणीच ...

Despite taking so many vehicles, why no action has been taken in the case of minor minerals? | एवढी वाहने लावूनही गौण खनिज प्रकरणी कारवाई का नाही ?

एवढी वाहने लावूनही गौण खनिज प्रकरणी कारवाई का नाही ?

जळगाव : गौण खनिजाचा अवैध उपसा व वाहतुकीला आळा बसावा यासाठी चार-चार वाहने लावण्यासह एवढे मनुष्यबळ असूनही अद्याप कोणीच काही कारवाई का केली नाही, अशा शब्दात जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी मंडळाधिकारी, तलाठ्यांच्या बैठकीत ताशेरे ओढले. तसेच बनावट पावत्यांच्या आधारे होणारी वाहतूक रोखण्यासाठी महामायनिंग ॲपवर पावत्या तपासून कारवाई करा, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील वाळू गटांच्या लिलाव प्रक्रियेला पर्यावरण समितीची परवानगी मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील २१ वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र यात केवळ आठच गटांना प्रतिसाद मिळाला. १३ गटांसाठी पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. लिलाव झालेल्याच वाळू गटातून वाळूची उचल व्हावी व अवैध वाळू उपशास आळा बसावा यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. यासाठी चार खाजगी वाहनेदेखील लावण्यात आली असून यासाठी मंडळाधिकारी, तलाठी यांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. असे असताना कोणीच वाहने पकडली नसल्याचे समोर आल्याने यासंदर्भात सोमवारी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जळगाव, धरणगाव, एरंडोल तालुक्यातील मंडळाधिकारी, तलाठ्यांची बैठक घेतली.

एवढे जण काय करता?

सोमवारी झालेल्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी राऊत यांनी चांगलेच ताशेरे ओढले. अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीला आळा बसावा, यासाठी चार खासगी वाहने लावण्यात आली आहेत. ही वाहने असताना व मनुष्यबळ असताना अद्यापपर्यंत कोणीच वाहने का पकडली नाहीत, एवढे जण करता तरी काय, असा सवाल केला.

पावत्या तपासून कारवाई करा

वाळू उपशासाठी देण्यात येणाऱ्या पावत्या महामायनिंग ॲपवर असतात. वाहतूकदारांकडून बोगस पावत्यांचा वापर केला जातो की काय व याला आळा बसण्यासाठी महामायनिंग ॲपचा प्रत्येकाने वापर करीत त्यावर पावत्या तपासून कारवाई करा, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

Web Title: Despite taking so many vehicles, why no action has been taken in the case of minor minerals?