इंधनाच्या दररोज दर बदलातून ग्राहकांची लूट, विक्रेते, ग्राहक पंचायत पदाधिकाऱ्यांचा सूर

सततच्या दर वाढीमुळे विक्रीत १५ टक्क्याने घट

ठळक मुद्देदररोज दर बदलाबाबत उत्तर मिळेनाआंतरराष्ट्रीय दराशी तुलना होतच नाही

आॅनलाइन लोकमतजळगाव, दि. २ - गेल्या ११ महिन्यांपासून इंधनाचे दररोज दर बदलत असल्याने यातून ग्राहकांना तसेच विक्रेत्यांनाही कोणताही फायदा नसून उलट यातून ग्राहकांची लूटच होत आहे, असा सूर पेट्रोल-डिझेल विक्रेते तसेच ग्राहक पंचायत पदाधिकारी, सामान्य ग्राहक यांच्याकडून उमटला. विशेष म्हणजे सततच्या दरवाढीने राज्यात इंधनाच्या विक्रीत घट होण्यासह राज्याच्या महसुलातही घट झाल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला.१४ मे पासून इंधनाचे दर दररोज वाढत असल्याने त्याचा सामान्य ग्राहकांना मोठा फटका बसत आहे. सोबतच महागाईदेखील वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ३१ मे रोजी ‘लोकमत’च्या शहर कार्यालयात पेट्रोल-डिझेल विक्रेते तसेच ग्राहक पंचायत पदाधिकारी, सामान्य ग्राहक यांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी जळगाव जिल्हा पेट्रोल डिलर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश चौबे, उपाध्यक्ष रामेश्वर जाखेटे, सदस्य कुशल गांधी, प्रदीप साठे, रितेश मल्हारा, ग्राहक पंचायचे अध्यक्ष विजय मोहरीर, दयालाल पटेल, सचिन देशपांडे उपस्थित होते. ‘लोकमत’चे निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.दररोज दर बदलाबाबत उत्तर मिळेना१६ जून २०१७पासून दररोज इंधनाचे दर बदण्याचा निर्णय झाला. त्यास विक्रेत्यांनी सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शविला होता, असे विक्रेत्यांच्यावतीने सांगण्यात आले. दररोज दर कोणत्या आधारावर बदलले जातात, या बाबत विचारणा केली असता त्याचे उत्तर मिळत नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.आंतरराष्ट्रीय दराशी तुलना होतच नाहीबॅरलचे दर वाढले तर इंधनाचे दर वाढू शकतात, मात्र बॅरलचे दर वाढले नाही व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर कमी असले तरी भारतात दररोजच्या दर बदलामुळे इंधनाचे दर वाढतात, असे वास्तवही या वेळी मांडण्यात आले. या साठी गेल्या दोन दिवसातील उदाहरण देत बॅरलचे दर ८० डॉलरवरून ७५ डॉलरवर आले तरी इंधनाचे दर कमी झाले नाही, असे या प्रसंगी नमूद करण्यात आले.कर मूळ किंमतीवर लावल्यास दर होतील कमीमहाराष्ट्रात पेट्रोलवर ९ रुपये प्रती लीटर तर डिझेलवर १ रुपया प्रती लीटर अधिभार आहे. त्यावर मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) लावला जातो. राज्यात यामुळे इंधनाचे दर जास्त असल्याचे सांगण्यात आले. व्हॅट लावताना अधिभार मिळून येणाºया दरावर न लावता मूळ किंमतीवर लावला तर प्रती लीटर चार ते पाच रुपये दर कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.राज्यात इंधन विक्रीत घटगेल्या वर्षभरापासून इंधनावरील करामध्ये प्रचंड वाढ झाली असून देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक दर आहे. दररोज इंधनाचे दर वाढत असल्याने राज्यात इंधन विक्रीत १५ टक्के घट झाल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. राज्याला सर्वाधिक महसूल देणाºया इंधनाच्या विक्रीत घट झाल्यामुळे राज्याच्या महसुलातही घट होत असली तरी याकडे सरकार लक्ष देत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. इंधनाचे दर कमी केल्यास त्याची विक्री वाढून महसुलात वाढ होऊ शकते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.सीमेवर पंप बंद पडण्याच्या मार्गावरमहाराष्ट्रात इंधनाचे जास्त दर असल्याने राज्याच्या सीमेवरील गावातील नागरिक शेजारील राज्यात जाऊन इंधन खरेदी करीत आहे. त्यामुळे गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश सीमेवर असलेले पेट्रोलपंप बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगण्यात आले.जीएसटी लागू होऊन फायदा नाही‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा करून लागू केलेल्या वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) इंधन आणले तरी दर कमी होऊ शकणार नाही, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. मोठा कर राज्ये सोडायला तयार होणार नाही व हे शक्य होऊ शकणार असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.याचिका दाखल करणारपूर्वी १५ दिवसांतून दर बदलत असत. दररोज दर बदण्याच्या निर्णयानंतर या बाबत आपण माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता या बाबत गुप्तता पाळली जात असल्याचे सांगून माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे याबाबत आपण याचिका दाखल करणार असल्याचे विजय मोहरीर यांनी सांगितले. यात कोणताही पारदर्शक कारभार नसून यातून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.कर वाढीस मर्यादा असतेकोणत्याही वस्तूवर कर किती वाढवावा, याला मर्यादा असते, मात्र इंधनावर सातत्याने कर वाढत आहे. याला मर्यादा असावी, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.ग्राहकांना मोठा फटकाइंधन दरवाढीने प्रवासी भाडेवाढ होण्यासह मालवाहतुकीचेही दर वाढल्याने ग्राहकांना त्याचा थेट फटका बसत आहे. यासाठी छुपे कर मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.ग्राहकांनी बहिष्कार टाकावाग्राहक इंधन खरेदी करताना ते लीटरमध्ये न भरता १०० रुपये, २०० रुपयांचे घेतो. त्यामुळे दर समजत नाही. दरवाढीस आळा बसण्यासाठी ग्राहकांनी इंधन खरेदीवर बहिष्कार टाकावा, असा सल्ला मोहरीर यांनी दिला.