सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांच्या पूर्ततेसाठी समिती गठीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव - मनपा कर्मचाऱ्यांना तब्बल चार वर्षांनंतर सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे; मात्र शासनाने याबाबत काही अटी व शर्थी लागू केल्या असून, त्या अटींची पूर्तता मनपा प्रशासनाला करावी लागणार आहे. याबाबत मनपा आयुक्तांनी मध्यंतरी बैठक घेऊन मनपा कर्मचाऱ्यांना यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केल्यानंतर, आता अटी व शर्थींची पूर्तता करण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी तीन सदस्यीय समिती गठित केली असून, याबाबत मनपाची तीन सदस्यीय समिती मनपा आयुक्तांना आपला अहवाल सादर करणार आहे.

शुक्रवारी महापालिकेत मनपा आयुक्तांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी अतिरिक्त आयुक्त विद्या गायकवाड, उपायुक्त प्रशांत पाटील, श्याम गोसावी, संतोष वाहुळे, मुख्य लेखाधिकारी कपील पवार यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख व प्रभाग अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांनी फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा केला असला तरी मात्र शासनाच्या अटी व शर्थींमुळे हा वेतन आयोग मनपा कर्मचाऱ्यांना लागू होण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. मनपा कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगासाठी आग्रही असल्याने मनपा आयुक्तांनीदेखील अटी व शर्थींची पूर्तता करून घेण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.

या तीन जणांचा आहे समावेश

अटी व शर्थींची पूर्तता होईल की नाही, यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना व तयारी यासाठीचा आढावा घेण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त विद्या गायकवाड, उपायुक्त संतोष वाहुळे, मुख्य लेखाधिकारी कपील पवार या तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. समितीकडून मनपा मालमत्ताकराची वसुली १०० टक्के करण्यासाठी सर्व प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेणार आहेत. तसेच भविष्यात येणाऱ्या उत्पन्नाची स्थितीदेखील तपासली जाणार आहे. या सर्व बाबींची माहिती घेऊन समिती सदस्य अहवाल तयार करणार असून, हा अहवाल मनपा आयुक्तांकडे सादर करणार आहेत. त्यानंतर मनपा आयुक्तांकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

वाढलेला अस्थापना खर्च ठरणार डोकेदुखी

शासनाने घालून दिलेल्या प्रमुख अटी व शर्थींमध्ये मालमत्ताकराची वसुली १०० टक्के करण्याबरोबरच मनपाचा अस्थापना खर्च ३५ टक्के इतका असणे गरजेचे आहे; मात्र सद्यस्थितीत मनपा अस्थापना खर्च हा ५१ टक्के असल्याने हा खर्च कमी करण्यासाठी मनपा प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. मनपाचा अस्थापना खर्च शासनाने निश्चित करून दिलेल्या खर्चापेक्षा अधिक आहे. यावर मनपा प्रशासनाकडून आता पुढे काय निर्णय घेण्यात येतो, याकडे मनपा कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.