जळगाव : शहरातील खुल्या भूखंडावर अनेकांकडून बांधकाम केले जाते. मात्र, त्यांच्याकडून घराच्या बांधकामाबाबत माहिती दिली जात नसल्याने मालमत्ताकर वसुली ऐवजी खुला भूखंड कर वसुली होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शहरातील खुल्या भूखंडाचे सर्वेक्षण करून कर वसुल करण्याचे आदेश उपायुक्त उत्कर्ष गुट्टे यांनी दिले आहेत. या आदेशात म्हटले आहे की, कर अधीक्षक वसुली लिपीकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बखळ मिळकतींबाबत व नवीन झालेल्या मिळकतींबाबत सर्वेक्षण करून बखळ मिळकतींची आकारणी त्वरीत बंद करण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. तसेच खुला भुखंड कर विभागाकडील खुला भूखंड कराची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावी. यासह बखळ जागेवर नविन इमारत उभाणी केली असल्यास जुनी आकारणी डाटा रजिस्टरनुसार तपासणी करुन त्वरित बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश उपायुक्त गुट्टे यांनी दिले आहेत. कोट्यवधीचा महसूलाकडे होते दुर्लक्ष शहरात हजारो खुले भूखंड आहेत, त्या भूखंड धारकांकडून भूखंडकर वसुली करण्यात येते. मात्र, त्या भूखंडावर घर बांधताना नगररचना विभागाकडून मंजूरी घेतली जाते. मात्र, नगररचना विभागाकडून ही माहिती किरकोळ वसुली विभागाला दिली जात नसल्याने, त्या जागेवर भूखंड करवसुलीच होत असते. नगररचना व किरकोळ वसुली विभागाच्या समन्वयाअभावी मनपाचे कोट्यवधीच्या महसूलावर पाणी फेरले जात आहे. याबाबत मनपा प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर आता याबाबत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. याबाबत मनपा कर्मचाºयांकडून दुर्लक्ष केल्यास संबधित कर्मचाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे.
खुल्या भूखंड करवसुलीसाठी सर्वेक्षणाचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 07, 2019 12:46 PM