मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द

९ सदस्यांना पत्र, डीपीडीसीपाठोपाठ ‘मुद्रा’बाबतही राज्य सरकारचा निर्णय

जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ता रद्द करण्यापाठोपाठा आता जिल्हास्तरीय मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीवर नियुक्त अशासकीय सदस्यांच्यादेखील नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. यानिर्णयाने जिल्ह्यातील ९ अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेंतर्गत तारण किंवा जामीनदाराशिवाय होतकरू, बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी बँका व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज देण्यात येते.
प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार, प्रसार प्रसिद्धी व समन्वयासाठी राज्य स्तरावरील प्रधानमंत्री मद्रा बँक योजना संनियंत्रण समिती नियुक्त करण्यात आली होती. तसेच योजनेची माहिती गरजूपर्यत पोचविण्यासाठी व समन्वयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील समितीची निवड केली होती. यात अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या शासन मान्यतेनूसार करण्यात आल्या होत्या. आता राज्य सरकारने या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश ५ फेब्रुवारी रोजी काढले. यामुळे जिल्ह्यातील ९ अशासकीय सदस्यांची निवड या आदेशामुळे रद्द झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे गेल्याच महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्यादेखील नियुक्ता रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले होते.
या सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द
कयामुद्दीन शेख कुतुबोद्दीन, सागर संदीप पगारिया, राजेश ओमप्रकाश मलिक, दीपक प्रभाकर सूर्यवंशी, महेश मुरलीधर जोशी, लीलाधर प्रल्हाद ठाकरे, अशोक लीलाधर राठी, राहुल रमेश वाघ, रेखा लक्ष्मीनारायण वर्मा.