कृउबाच्या दरानेच केळी खरेदी करावी

प्रांताधिकाऱ्यांची ताकीद : व्यापारी, शेतकऱ्यांच्या बैठकीत अडचणींवर झाली चर्चा

सावदा, ता. रावेर : बाजार समितीतर्फे केळीचे भाव काढताना बाहेरील बाजारपेठेचाही विचार केला जातो. सध्या सर्वत्र केळीचे भाव घसरले आहे. त्यामुळे दर कमी जाहीर होत आहेत. मात्र या घसरलेल्या भावापेक्षाही अनेक व्यापारी हे कमी दराने केळी मागत असून ते अत्यंत चुकीचे आहे, त्यामुळे बाजार समितीने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने कोण्याही व्यापाºयाने केळी मागू नये, अशी ताकीद प्रांताधिकारी डॉ. अजित थोरबोले यांनी दिली.कोरनाच्या संचारबंदीत केळी उत्पादकांच्या एकूणच अडचणींबाबत व खूपच घसरलेल्या दरांमुळे चिंतीत झालेल्या शेतकºयांची तसेच व्यापारी, ट्रान्स्पोर्ट चालक आदींची बैठक आमदार शिरीष चौधरी व चंद्रकांत पाटील यांच्या मुख्य उपस्थितीत येथील विश्रामगृहात शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता झाली. त्यावेळी प्रांताधिकाºयांनी ही ताकीद दिली.रावेर, यावल, मुक्ताईनगर व चोपडा या तालुक्यांची अर्थव्यवस्था केळीवर अवलंबून असून त्या केळीला पाच वर्षातील सर्वात निच्चांकी भाव मिळत असल्यामुळे या तालुक्यांची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी शेतकºयांच्या वतीने विविध समस्या मांडण्यात आल्या. वारंवार जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांच्याकडे रावेर तालुक्यातून विविध तक्रारी गेल्याने जिल्हाधिकारी यांचे आदेशाने या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार या सर्र्वानी समन्वय ठेवावा...प्रांताधिकारी यावेळी म्हणाले अकी, केळी उत्पादक व व्यापारी ही एका रथाची दोन चाके असून या दोघांना हाकणारा केळी वाहतूक करणारे ट्रान्सपोर्ट चालक यांनी आतापर्यंत समन्वय राखून या भागाचा आर्थिक कणा मजबूत केला आहे व यापुढे देखील समन्वय राखून हा कना मजबूत ठेवावा. प्रशासन म्हणून जे लागेल ते सहकार्य आम्ही केळी उत्पादक शेतकºयांना करू.कमीशन एजंटकडूनकमी भावात विक्रीव्यापारी वर्गाने आपल्या समस्या मांडताना सांगितले की, उत्तर भारतामध्ये असलेले व्यापारी हे येथील येथील काही कमीशन एजंटकडून अडीचशे ते चारशे क्विंटल दराने केळी घेत आहेत. त्यामुळे आमच्याकडूनही ते याच किंवा कमी भावाने कमी दराने केळी मिळण्याची अपेक्षा करतात.मिळेल त्या दरातद्यावी लागत आहे केळीकेळी ही परिपक्व झाल्यावर जर ती विकली गेली नाही तर शंभर टक्के नुकसान होणार हे निश्चित असल्याने घामाने पिकवलेल्या सोन्यासारख्या शेतमालाची माती होऊ नये म्हणून म्हणून शेतकºयांना नाईलाजाने मिळेल त्या भावात आज केळी द्यावी लागत आहे.अनेक ट्रक चालकांचीवाहतुकीस ‘ना’परप्रांतात केळी वाहतुकीची परवानगी असली तरी रस्त्यात येणारी जेवणाची अडचण तसेच गॅरेज बंद असल्याने खूपच गैरसोयो होते यामुळे अनेक ट्रकचालक हे वाहतुकीस ना करीत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत पुढे आला.यांची होती उपस्थितीजिल्हा कृषी अधिकाºयांसह भागवत पाटील, राजीव पाटील, कडु पाटील, श्रीकांत महाजन, नंदकिशोर महाजन, राजेश वानखेडे, रामदास पाटील, फिरोज खान, तुषार पाटील, किशोर पाटील, हरीष गणवानी यांच्यासह शेतकरी, व्यापारी ट्रान्सपोर्ट चालक उपस्थित होते.ृकेळीवरीलकेळीवरील प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची मागणीदेशात कोरनामुळे लॉकडाऊन असल्याने केळी माती मोल भावाने विक्री करावी लागत आहे. केळीला किमान आठशे रुपये भाव मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र पाचशे ते सहाशेही भाव सध्या मिळत नाही. केळी नाशवंत असल्याने नाईलाजाने मातीमोल भावाने विकावी लागत आहे. अशा स्थितीत रावेर तालुक्यात केळीवर प्रक्रीया प्रकल्प उभारणे गजरेचे असून केळीला फाळाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार कडे मागणी करण्यासाठी केळी उत्पादक शेकºयांचे शिष्टमंडळ राज्यसभा खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांची लवकरच भेट घेणार आहे, असे कोचुरचे केळी उत्पादक कमलाकर रमेश पाटील यांनी सांगितले.आमदारद्वयी करणार प्रयत्नसंचारबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलून केळी वाहतूक नियमित सुरू झाली आहे. परंतु नव्याने येणाºया अडचणी सोडवण्यासाठी अधिकाºयांना सूचना केल्या आहेत. तसेच काही ट्रक परप्रांतात अडविल्या जात असल्याने एकूणच सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा केली जाईल, असे आमदार शिरीष चौधरी व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.टोल नसल्याने भाडे कमी घ्यावेजळगाव जिल्ह्यात देखील मोठया प्रमाणात मालवाहतूक करणाºया ट्रक उपलब्ध आहेत. परराज्यात केळी वाहतुकीसाठी जळगाव जिल्ह्यातीलच ट्रकचा उपयोग करावा, जेणेकरून केळी वाहतूकदारांचा प्रश्न मिटेल व स्थानिक मालट्रक धारकांना उत्पन्नही मिळेल. देशातील सर्व टोलही बंद असल्यामुळे ट्रक चालकांना याचा फायदा होत आहे. त्यामुळे किमान दहा हजार रुपयांची बचत होते. त्याचा फायदा शेतकºयांसाठी करून द्यावा व त्या प्रमाणात भाडे कमी करावे, अशी मागणी देखील यावेळी शेतकºयांकडून करण्यात आली.