नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात बदलाला सुरुवात

नवीन विद्यापीठ कायदा निर्मिती प्रक्रियेतील विशेष सल्लागार अनिल राव यांची माहिती

ठळक मुद्देस्टुडंट कॉन्सीलच्या निवडणुकांबाबत महिनाअखेरपर्यंत निर्णयाची शक्यतारोजाराभिमुख अभ्यासक्रमही लवकरच

सागर दुबे
जळगाव : नवीन विद्यापीठ कायदा राज्यात अस्तित्त्वात आला असून या कायद्यामुळे उच्च शिक्षणात बदलाला सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती नवीन विद्यापीठ कायदा निर्मिती प्रक्रियेतील विशेष सल्लागार अनिल राव यांनी दिली.
लोकमत कार्यालयाला त्यांनी सोमवारी सदिच्छा भेट दिली. त्यांचे स्वागत ‘लोकमत’चे निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी केले.
अनिल राव म्हणाले, नवीन विद्यापीठ कायदा १ मार्च २०१७ रोजी अस्तित्वात आला. त्यानंतर राज्यभरातील विद्यापीठामध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अधिसभा (सिनेट), अकॅडमीक कॉन्सील (विद्या परिषद) व अभ्यास मंडळांच्या निवडणुका आटोपल्या आहेत. मात्र स्टुडंट कौन्सिलच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत. लिंगडोह समितीने या निवडणुकांबाबत शिफारस केली आहे. या निवडणुकीची नियमावली तयार करण्याचे काम माजी कुलगुरु डॉ.आर.एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने तयार केली आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्य शासन निर्णय घेण्याची शक्यता असून त्यानंतर निवडणुका होतील.
प्रत्येक विद्यापीठात पूर्णवेळ चार अधिष्ठातांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी नवीन कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र याबाबत अद्याप शासनस्तरावर निर्णय झालेला नाही. याच महिन्यात यावरही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यास ११ विद्यापीठांमध्ये ४४ अधिष्ठाता असतील.
राज्यातील विद्यापीठांना आपल्या परिसरातील भौगोलिक व औद्योगिक परिस्थिती आणि आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रम सुरु करता येतील. त्यासाठी यापूर्वीच अभ्यास करण्यात आला असून अभ्यासक्रमही तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार लवकरच स्कील कोर्सेस सुरु होतील. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्टÑ विद्यापीठाने जीएसटीचा अभ्यासक्रम तयार केला असून खान्देशातील २३ महाविद्यालयामध्ये तो शिकविला जाईल.
बृहत आराखड्याचेही काम दीड वर्षांपासून सुरु असून विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास, समाजोपयोगी संशोधन, रोजगाराच्या संधी आदी मुद्यांवर भर देण्यात आला आहे, असेही अनिल राव यांनी सांगितले.
आता विद्यार्थ्यांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग
नवीन विद्यापीठ कायदा हा विद्यार्थी केंद्रीत आहे. विद्यार्थ्यांशी संबधित मुद्यांवर आता विद्यार्थ्यांची मते विचारात घेतली जातील तसेच विद्यार्थ्यांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असणार आहे. स्टुडंट कौन्सीलच्या निवडणुकानंतर ३ महिन्यातून एकदा विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी असलेल्या अध्यक्ष व सचिवांना व्यवस्थापन परिषदेत बोलाविले जाईल. यापूर्वी विद्यार्थ्यांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नसायचा. आता विद्यार्थ्यांना प्राधान्य असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार असल्याचाही विश्वास अनिल राव यांनी व्यक्त केला.
विद्यार्थी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित होणार...
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येईल. महाविद्यालयीनस्तर, जिल्हा, विद्यापीठ स्तरावर तक्रार करता येईल. जनलोकपालही तक्रारीची दखल घेतील.
शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार
अनिल राव म्हणाले, नवीन कायद्यानुसार महाविद्यालयांना स्वायत्तताही मिळणार आहे. ती मिळाल्यानंतर संबधित महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम तयार करता येईल व परीक्षा घेता येईल मात्र निकाल विद्यापीठ देईल. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयांना सॅटेलाईट सेंटर उभारता येईल. तेथील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी दुर्गम भागात जून २०१९ मध्ये उपकेंद्र सुरु होतील.