बँकांनाच नकोय जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोनानंतर नव्या रोजगारांच्या निर्मिती गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. शासनाने मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात द्यावे, अशी अपेक्षा असतानाच स्थानिक तरुणांकडून केंद्राच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेत प्रस्ताव दाखल करून उद्योगांचा पाया भरला जातो. मात्र या योजनेत येणाऱ्या प्रस्तावांना बँका कचऱ्याची टोपली दाखवत असल्याचे समोर आले आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्राने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना (पीएमईजीपी)मध्ये मंजूर केलेल्या ४८७ पैकी फक्त ५६ प्रकरणांनाच मंजुरी दिली आहे. म्हणजे फक्त १० टक्के प्रकरणांनाच जिल्ह्यातील बँका मंजुरी देत आहेत.

जिल्ह्यातील ४० बँकांमध्ये ही योजना लागू होऊ शकते. त्यात राष्ट्रीय बँकांचा समावेश आहे. त्यातूनच ही योजना लागू केली जाते. बँकांमध्ये निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले काही व्यवस्थापक हे सातत्याने अशी प्रकरणे पुढे ढकलत आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी बँकांना १५ दिवसांचा अवधी असतो. मात्र त्याकडे कुणीही लक्ष देत नाही.

उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा

जिल्हा उद्योग केंद्रातील अधिकारी या प्रस्तावांची पूर्तता व्हावी आणि त्याचे उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे. यासाठी सातत्याने बँकांकडे पाठपुरावा करतात. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत आणि पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा केली जाते. मात्र बँकांकडून त्याला कधीही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. बहुतेक उद्योगांच्या प्रस्तावासाठी केंद्राचे अधिकारीच अर्जदारासोबत बँकांचे खेटे मारत असल्याचेही समोर आले आहे.

मनुष्यबळाची अडचण पण किती दिवस

राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये प्र्स्ताव गेल्यावर बहुतेक व्यवस्थापक हे अर्जच तपासूनच बघत नाही. तसेच येणाऱ्या होतकरू अर्जदारांना किरकोळ कारणे सांगून प्रस्ताव नाकारला जातो. आणि तसेच संबंधित अर्जदाराला अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण सांगून तिष्ठत ठेवले जाते.

काय आहे ही योजना

केंद्र सरकारच्या मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग मंत्रालयातर्फे नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून ही योजना राबवली जाते. त्यात १८ ते ५० या वयोगटातील अर्जदारांना उद्योग सुरू करण्यास कर्ज दिले जाते. आणि नंतर त्यावर २५ टक्के अनुदानही दिले जाते.

आकडेवारी

जिल्हा उद्योग केंद्राने पाठवलेले प्रस्ताव - ४८७

बँकांनी मजूर केलेले प्रस्ताव ५६

मंजूर प्रस्तावात सबसिडीची रक्कम - १ कोटी २ लाख ९३ हजार

सबसिडी मिळालेले उद्योजक ३४

मिळालेल्या सबसिडीची रक्कम ८२.६३ लाख