सहा महिन्यांपेक्षा अधिक प्रलंबित गुन्ह्यांचा अहवाल मागवा

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक

जळगाव- अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या व सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास अद्याप पूर्ण न केलेल्या फैजपूर, अमळनेर, चाळीसगाव येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेकडून तातडीने अहवाल मागविण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना मंगळवारी दिल्या़
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज झाली़ त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा सरकारी वकिल अ‍ॅड. केतन ढाके, जिल्हा परिषदेचे वित्त व लेखा अधिकारी विनोद गायकवाड, योगेश पाटील, विलास बोडके, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरिक्षक बापू रोहम, पोलीस निरीक्षक पी. एस. सपकाळे, विजयसिंह परदेशी, पी. पी. शिरसाठ यांच्यासह अधिकारी कर्मचा-यांची उपस्थिती होती.

अन्यथा नाटीसा बजवा
जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे पुढे म्हणाले की, पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा तातडीने तपास पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बैठकीमध्ये तपासी अंमलदार असलेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी फैजपूर यांच्याकडील दोन, अमळनेर यांच्याकडे एक व चाळीसगाव यांच्याकडे एक अशी एकूण चार प्रकरणे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित असल्याने संबंधितांकडून तातडीने अहवाल मागविण्याच्या निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी समाजकल्याण विभागास दिले. तसेच यापुढे विहित वेळेत कार्यवाही न झाल्यास संबंधितांना नोटीसा बजाविण्याच्या सुचनाही डॉ. ढाकणे यांनी समाजकल्याण विभागास दिल्यात.

१२ पिडीतांना २४ लाख ६२ हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर
दरम्यान, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे आॅक्टोबर अखेर अनुसूचित जाती संदर्भातील २२ तर अनुसूचित जमाती संदभार्तील ७ असे एकूण २९ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. तसेच माहे आॅक्टोबरमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीचे एकूण ६ गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली. त्याचबरोबर आॅक्टोबर महिन्यामध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर व शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १२ पिडीतांना २४ लाख ६२ हजार ५०० रुपयांचे तर दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ३ पिडींताना १ लाख ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आल्याचेही बैठकीत माहिती देण्यात आली.