सात गटशेती प्रस्तावांना मंजुरी

उद्दीष्टपूर्ती : मागील वर्षाच्या पाच पैकी केवळ दोन गटच कार्यरत

ठळक मुद्दे मिळणार ६० टक्के अनुदान

जळगाव : विविध कृषी विषयक योजनांचा प्राधान्याने लाभ देणाऱ्या गटशेती योजनेकडे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे यंदा या योजनेसाठी ६ गटशेती प्रस्ताव मंजुरीचे उद्दीष्ट असताना कृषी विभागाकडे प्रस्तावच येत नव्हता. अखेर ७ प्रस्तावांना मंगळवार, ८ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी दिली. मागील वर्षी नोंदणी झालेल्या ५ गटशेती प्रस्तावांपैकी आता केवळ दोनच गट गटशेती करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शासकीय योजनांचा लाभ प्राधान्याने
गटशेतीसाठी विहीर, ठिबक असो की अन्य कोणतीही शेतकºयांसाठीची योजना. तिचा मूळ योजनेनुसारच अनुदानासह लाभ प्राधान्याने गटशेतीला दिला जातो. त्यासाठी जर १०० एकर जमिनीसाठी १ कोटी अनुदान शासन देणार असेल तर गटातील शेतकºयांना दीड कोटी रूपये स्वत: टाकावे लागतील. टप्प्याटप्प्याने देखील योजनांचा लाभ घेता येऊ शकेल.
६ गट नोंदणीचे होते उद्दीष्ट
कृषी विभागाला २०१८-१९ या वर्षासाठी जिल्ह्यात गटशेतीचे ६ गट नोंदणीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील वर्षी ५ गटांची नोंदणी झाली होती. मात्र त्यास गळती लागत केवळ २ गट शिल्लक राहिले आहेत. यंदा ७ गटशेती प्रस्तावांना अखेर मंजूरी देण्यात आली. त्यात तिफण फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी भडगाव, भूमिपूत्र शेतकरी गट केकतनिंभोरा, तापी वंदन कृषीमंडळ, चिनावल, श्रीगुरूदेव दत्त कृषी समूह गट डोंगरकठोरा, आदर्श शेतकरी कृषी विज्ञान मंडळ सतखेडा, वसुंधरा कृषी मंडळ, वाघळूद, शिवसह्याद्री गट चाळीसगाव यांचा समावेश आहे.
शेतकºयांच्या उन्नती साठी गटशेती आवश्यक-जिल्हाधिकारी
शेतकºयांचा आत्मसन्मान वाढून त्यांची उन्नती व सबलीकरण होण्यासाठी पारंपारिक शेती न करता आधुनिकतेची कास धरून गटशेती केल्यास शेतकरी खºया अर्थाने शेतकरी राजा होईल. असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी आज केले.
जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गटशेती करणारे शेतकरी, कृषि विभाग, पंचायत समितीचे अधिकारी यांच्या समवेत बैठक संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे, सर्व तालुका कृषि अधिकारी, गटशेती करणारे लाभार्थी शेतकरी, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर पुढे म्हणाले की, बँकांकडून अर्थ सहाय्य मंजूर होण्यासाठी काही अडचणी असतील त्यावर मार्ग काढण्यात येईल. नोंदणीकृत गटशेती करणाºया गटांनी २० टक्के वाट्याची तरतूद बँकेच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करणे आवश्यक आहे.
नोंदणी सोपी...
गटशेतीसाठी किमान १५ शेतकºयांनी एकत्र येऊन गटनोंदणी करणे आवश्यक आहे. या गटनोंदणीचे प्रमाणपत्र गटशेती योजनेसाठीच्या प्रस्तावासाठी आवश्यक आहे. तसेच संबंधीत गटाचे बँक खाते हवे. गटातील सहभागी शेतकºयांचे नाव, गाव, मोबाईल क्रमांक, शेतीचा उतारा देणे आव श्यक आहे. सर्व शेती सलग नसली तरीही एकाच शिवारात असणे आवश्यक आहे. तसेच गटशेती योजनेत सहभाग घेण्याबाबत गटाचा ठराव, तसेच विहीर, ठिबक, शेततळे, ट्रॅक्टर, डिझेल पंप यासारख्या औजारे व सुविधांपैकी तसेच पिक आल्यावर माल ठेवण्यासाठी गोडावून, कोल्ड स्टोअरेज, क्लिनींग-ग्रेडींग, तर प्रक्रियेसाठी मशिनरी, माल विक्रीसाठी वाहन यापैकी काय-काय हवे आहे? त्याची ठरावासह यादी देणेही आवश्यक आहे.
६० टक्के अनुदान
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी प्रारंभी गट शेती विषयी सर्व उपस्थितांना माहिती करून देतांना सांगितले की, यापुर्वी गटशेती आणि त्यांना लागणाºया साधनसामुग्रीला यापुर्वी विशेष प्रतिसाद नव्हता. परंतु आता शासनाकडून ६० टक्के अनुदान मिळत असल्याने गट शेती करणारे गट वाढत असून त्यांची गटशेती व शेती अवजारे, शेती यांत्रीकी अवजारे इ.खरेदी करण्यासाठी मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २० टक्के शेतकºयांना स्वहिस्सा टाकावा लागणार असून २० टक्के रक्कम कर्जरूपात मिळणार आहे.