...अन्‌ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या झोपेचा ‘हिशेब’ चुकला!

 ‘हिशेब’ जुळविण्यासाठी ३१ मार्चचा मुहूर्त टळायला नको, यादृष्टीने जिल्हा नियोजन, कोषागार व जिल्हाधिकारी कार्यालय शुक्रवारी पहाटेपर्यंत सुरुच होते.

कुंदन पाटील/जळगाव

जळगाव :

 ‘हिशेब’ जुळविण्यासाठी ३१ मार्चचा मुहूर्त टळायला नको, यादृष्टीने जिल्हा नियोजन, कोषागार व जिल्हाधिकारी कार्यालय शुक्रवारी पहाटेपर्यंत सुरुच होते. त्यामुळे ताळमेळ जुळविण्यासाठी रात्री दहाच्या ‘हिशेबात’ असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना झोपमोडशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यांनी शुक्रवारी रात्री सव्वा अकरा वाजता कोषागार कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला. दरम्यान, या विभागात बिलांचे सादरीकरण सुरुच राहिल्याने सुमारे अडिच देयकांचे धनादेशाद्वारे करण्यात येणार आहे.

शुक्रवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी, जि.प., कोषागार, जिल्हा नियोजन समिती, मनपासह अन्य कार्यालयात ३१ मार्चच्या हिशेबातच व्यस्त होते. दुपारनंतर देयकांसह बिलांचे सादरीकरणाचा आकडा फुगत गेला. परिणामी या देयकांसह बिलांची रकम वर्ग करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची कसरत सुरु झाली. तशातच जिल्हा कोषागार कार्यालयात आलेल्या ३०० ऑनलाईन देयकांना तत्काळ निकाली काढण्यात आले. रात्री उशीरा आलेल्या सुमारे २५० देयकांपोटी दि.३१ रोजीच्या तारखेनुसार धनादेशाद्वारे रकम अदा केली जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘जागते रहो’...
१०० टक्के निधी खर्च झाल्याचा दावा प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल मध्यरात्रीपर्यंत कार्यालयातच बसून होते. दिवसभर ते जिल्हा नियोजन समितीच्या संपर्कात होते. तसेच सादर झालेल्या बिलांचा आढावाही घेत होते. कोषागार कार्यालयात ३१ मार्चच्या सायंकाळी देयकांसह बिलांची शेकडो प्रकरणे दाखल झाली. त्यामुळे या कार्यालयातील मनुष्यबळाला चांगली कसरत करावी लागली. 
‘झेडपी’ लेटलतीफ
उशीराने बिले, देयके, अनुदानांची प्रकरणे सादर करण्यात जिल्हा परिषद ‘लेटलतीफ’ ठरली आहे. त्यापाठोपाठ जिल्हा रुग्णालयाकडून काही प्रस्ताव उशीराने दाखल झाले. जिल्हा नियोजन समितीकडूनही विविध विकास कामांच्या खर्चापोटी आलेल्या प्रस्तावांची संख्याही मोठी होती.