प्रशांत भदाणे, जळगाव
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने 11 लाखांपेक्षा अधिक प्रतिज्ञापत्रे शिवसैनिकांकडून जमा करत आघाडी घेतली असली तरी त्यापैकी दोन ते अडीच लाख प्रतिज्ञापत्र आयोगाच्या विहित नमुन्यात नसल्याने निरुपयोगी ठरणार आहेत. फॉरमॅट चुकला म्हणजे नेमकं काय झालं?, त्यावर आता काय परिणाम होऊ शकतात, यासंदर्भात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी 'लोकमत'शी बोलताना कायदेशीर बाजू मांडली आहे.
उज्ज्वल निकम म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या ज्या प्रोफॉर्माप्रमाणे शपथपत्रे दाखल करायला सांगितली जातात, ती एका विशिष्ट फॉर्ममध्ये दाखल करावी लागतात. पण ती त्या फॉर्ममध्ये नसतील तर त्याला अनियमितता म्हणतात. त्यामुळे ती शपथपत्रे विशिष्ट फॉरमॅटमध्ये नसली तरी त्या शपथपत्रांच्या गुणवत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही, असं माझं स्पष्ट मत आहे.
निवडणूक आयोग ज्यावेळी त्यांच्यासमोर निवडणूक चिन्ह किंवा राजकीय पक्षाची मान्यता याकरता जर शपथपत्र आधारभूत असेल तर मात्र निवडणूक आयोगाला ती शपथपत्र खरे आहेत किंवा कसे हा भाग देखील तपासावा लागतो. पण जर समजा निवडणूक आयोगापुढे अशा शपथपत्राच्या सत्यतेबद्दल शंका उपस्थित करत असतील किंवा खोटी असल्याचा दावा सप्रमाणात दाखल करत असतील तर निवडणूक आयोगाला ती शपथपत्र नाकारण्याचा अधिकार आहे. अर्थात निवडणूक आयोग कोणती पद्धत वापरेल, हा निवडणूक आयोगाचा स्वेच्छा अधिकार आहे, असंही उज्ज्वल निकम म्हणाले.