घोषणांचा बाजार, फेरीवाल्यांच्या हाती एक पैसाही नाही

आश्वासन हवेत विरले : फेरीवाल्यांवर उपासमारीची वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध लागू करताना राज्य सरकारने फेरीवाल्यांना दीड हजार रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, ही केवळ घोषणाच ठरली असून शहरातील फेरीवाल्यांना याचे लाभ मिळालेले नाहीत. ही मदत वाटपाबाबत निधी मनपाने मंजूर करायचा की शासनाकडून थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे, याबाबत शासनाकडून सूचना न आल्यामुळे निधी वाटपाला विलंब होत आहे.

राज्यात सर्वत्र कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने गेल्या महिन्यात १५ एप्रिल रोजी राज्य शासनाने ब्रेक द चेन जाहीर केले. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेरीवाल्यांना व्यवसाय बंद असल्याने शासनाकडून दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणार असल्याचे जाहीर केले होते. या मदतीच्या घोषणेमुळे फेरीवाल्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र, एकाही फेरीवाल्याला आर्थिक मदत करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे मदत न मिळाल्याने शहरातील फेरीवाल्यांकडून राज्य शासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

निधीच्या वाटपाबाबत संभ्रम

राज्य शासनातर्फे फेरीवाल्यांना दीड हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आल्यानंतर त्याबाबत शासनातर्फे मनपा प्रशासनाला पत्रही पाठविण्यात आले. मात्र, ही मदत देण्याबाबत लागणारा निधी मनपाने मंजूर करायचा, की थेट राज्य शासनातर्फे फेरीवाल्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात येणार, याबाबत कुठलीही माहिती या पत्राद्वारे कळविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासना या निधीच्या मंजुरी बाबत संभ्रमात आहे. परिणामी शहरातील फेरीवाले या मदतीपासून अद्यापही वंचित आहेत.

दिवसाला साधारणतः ४०० ते ५०० रुपये रोज व्यवसायात सुटतो. आता एवढ्या दिवस व्यवसाय बंद ठेवल्यावर हजारो रुपयांचे नुकसान होणार आहे. शासनाने फक्त दीड हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली. त्यातही या मदतीचा एक रुपयादेखील मिळालेला नाही.

- रमेश वाणी, फेरीवाले

शासनाने निम्म्या व्यवसायांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत गर्दी कायम आहे. तर काही व्यावसायिकांना दीड हजार रुपयांची घोषणा केली असली, तरी या तुटपुंज्या रकमेत घर कसे चालवणार आहे. किमान दीड हजार रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती तीदेखील मिळालेली नाही.

- संजय बाविस्कर, फेरीवाले

शासनाने मदतीची घोषणा केली मात्र एक रुपयादेखील मदतीचा मिळालेला नाही. शासनाने दिवसभरात काही वेळ व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यायला हवी. तरच आमचा संसार सुरळीत चालेल.

- योगेश पाटील, फेरीवाला

फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत करण्याबाबतची योजना ही शासनाची आहे. शासनाकडून मदत आल्यावर ती फेरीवाल्यांना दिली जाईल.

- सतीश कुलकर्णी, आयुक्त, मनपा

नोंदणीकृत फेरीवाले - २४००

नोंदणी नसलेले फेरीवाले १८००