शहरातील तब्बल ५७० किमीचे रस्ते चिखलात आणि खड्ड्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरात गेल्या तीन वर्षांपासून अमृत अंतर्गत भुयारी गटार व पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. मात्र, योजनेंतर्गत शहरातील ६४३ कि.मी. च्या रस्त्यांपैकी ६२४ कि.मी.चे रस्ते फोडण्यात आले आहे. शहरातील ५७० कि.मी.च्या रस्त्यांची वाट लागली आहे. त्यामुळे शहरात नवीन रस्ते तयार करण्याची तयारी जर मनपाने केली असेल तर शहरासाठी १०० कोटींची नाही तर ३०० कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज भासणार आहे.

२०१६ मध्ये जळगाव शहरासाठी अमृत योजनेतंर्गत पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेच्या कामाला मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळेस राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे ज्या शहरात अमृत अंतर्गत कामे होत आहेत. त्या शहरांमधील रस्त्यांचा कामांवर शासनाने बंदी घातली होती. त्यामुळे शहरात गेल्या चार वर्षांपासून नवीन रस्ते तयार होऊ शकलेले नाहीत. त्यातच जे रस्ते होते ते देखील या योजनेमुळे फुटल्यामुळे शहरातील जवळ-जवळ ९० टक्के रस्ते खराब झाले आहेत.

अमृतची कामे ९० टक्के संपली, नवीन रस्त्यांसाठी काय?

१. अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेले भुयारी गटार व पाणीपुरवठा योजनेची कामे जवळ-जवळ आता ९० टक्के पूर्ण झाले आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत ही सर्व कामे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे आता शहरातील रस्त्यांचा कामासाठी मनपा प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांचे नियोजन नेमके काय? यावर देखील लक्ष देण्याची गरज आहे.

२. रस्त्यांचा कामासाठी मनपा व सत्ताधाऱ्यांची मदार नगरोथ्थान अंतर्गत शासनाकडून मनपाला मिळालेल्या १०० कोटींच्या निधीवर राहणार आहे. मात्र, या निधीवर राज्य शासनाने स्थगिती घातली आहे. त्यात १०० पैकी ४२ कोटींचा निधीतील कामांना मंजुरी मिळून कार्यादेश देण्याचे काम शिल्लक आहे. मात्र, यामध्ये ओपन स्पेसला सुरक्षा देण्यावर जास्त निधीची तरतूद केली आहे.

३. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी या निधीतील सर्व रक्कम ही रस्त्यांवर खर्च करण्याचे नियोजन केले असले तरी आधी ४२ कोटींमधून मंजूर झालेली कामे रद्द करावी लागणार आहेत. त्यानंतर राज्य शासनाकडून या निधीवरील स्थगिती उठवावी लागणार आहे.

मनपाला निधी उभारावा लागेल

मनपाला आपल्या मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून निधी निर्माण करावा लागणार आहे. गाळेधारकांबाबत कडक भूमिका मनपा प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. शहरातील नागरिकांना सुविधा द्यायची असेल तर मनपाला उत्पन्नांचे स्त्रोत वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

कोट..

शासनाकडील १०० कोटी रुपयांची स्थगिती उठविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. या निधीसह पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नियोजन समितीमधून दिलेल्या निधीतूनदेखील रस्त्यांचे कामे हाती घेतले जाणार आहेत. तसेच १०० कोटीच्या निधीचा संपूर्ण खर्चदेखील रस्त्यांसाठीच केला जाणार आहे.

-जयश्री महाजन, महापौर

भुयारी गटार योजनेंतर्गत होणारे खोदकाम - १७० कि.मी.

पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत झालेले खोदकाम - ६२४ कि.मी.

शहरातील रस्त्यांची लांबी - ६४५ कि.मी.

दोन्ही योजनेंतर्गत तुटलेले रस्ते - ५७० कि.मी.

योजनेचे काम नसतानाही रस्त्यांची दुर्दशा - ९० किमी (अंदाजे)