शिक्षकांच्या चुकीच्या नियुक्तया नगराध्यक्षांना ३ लाखांचा दंड

औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश : १९९७ मध्ये केला होता ठराव

जळगाव : १९९७ मध्ये तत्कालीन नगरपालिकेत तीन शिक्षकांची नियुक्ती केल्याचा ठरावाला औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवले असून, या शिक्षकांच्या वेतनावर करण्यात आलेला खर्च तत्कालीन स्थायी सभापती व नगराध्यक्षांकडून वसुल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
खंडपीठाने या प्रकरणी जानेवारी महिन्यातच आदेश दिले असून, या निकालाची प्रत नुकतीच मनपाला प्राप्त झाली आहे. स्थायी समितीने तीन शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा ठराव केला होता. तत्कालीन स्थायी समिती सभापती हेच तेव्हा नगराध्यक्ष होते. त्यानंतर २००९ मध्ये महापालिकेने हा ठराव विखंडीत केल्यामुळे तीन्ही शिक्षकांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. मनपाच्या या निर्णया विरोधात २०१० मध्ये सुनील नारखेडे, रजनी येवले व वंदना चौधरी या शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय देत तत्कालीन स्थायी समितीने केलेला ठराव चुकीचा असल्याचे सांगत हा ठराव रद्द केला होता.
शिक्षकांच्या वेतनावर झालेला खर्च हा ठराव करणाऱ्या स्थायी समिती सभापती म्हणजेच तत्कालीन नगरध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांकडून वसुल करण्याचे आदेश आदेश न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांनी दिले आहेत.
तिन्ही शिक्षकांना प्रत्येकी १ लाख रु पये द्यावे
नियुक्ती करण्यात आलेल्या शिक्षकांनी काही काळ सेवा बजावल्यामुळे तीन्ही शिक्षकांना प्रत्येकी १ लाख म्हणजेच एकूण ३ लाख रुपयांची रक्कम ही तत्कालीन स्थायी समितीकडून वसुल करण्याचा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. ही रक्कम तीन महिन्यांचा आत द्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मनपाने आपल्या तिजोरीतून ही रक्कम शिक्षकांना देण्याचा हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यानंतर ही रक्कम तत्कालीन स्थायी समिती सभापतीकडून वसुल करावी, तसेच ही रक्कम देण्यास सभापतीने नकार दिल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांचा माध्यमातून ही वसुली करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.