विलास बारी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, जळगाव : जिल्हाभरात विविध योजनांखाली होणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा अतिशय निकृष्ट असतो, ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक रस्त्यांचे तीनदा ‘ऑडिट’ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रशासनासह अन्य दोन यंत्रणांकरवी ‘ऑडिट’ केले जाणार आहे. त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘भेसळ’बाज रस्ते करणाऱ्या ठेकेदारांना आता कारवाईच्या खड्ड्यात टाकण्यात येणार आहे.
शनिवारी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन मंडळाकडून प्राप्त निधीचा आढावा घेण्यात आला. १०० दिवसात ३५३ कोटींच्या निधी विकासकामांसाठी वितरित केला गेल्याने दोन्ही मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यानंतर विकासकामातील गुणवत्तेचे काय, असा सवाल सातत्याने लोकप्रतिनिधी व जनतेकडून उपस्थित केला जातो. यावर नेमके काय करता येईल, याविषयी चर्चा झाली.
दोन कोटींची तरतूद
रस्त्यांसह विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जातो. मात्र दर्जा नसलेल्या या कामांमुळे काही दिवसात ओरड सुरू होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन कोटींचा निधी या कामांच्या ‘ऑडिट’साठी तरतूद केली आहे. शासकीय तंत्रनिकेतनसह अन्य दोन यंत्रणांकडून कामांच्या दर्जाची पडताळणी करण्यात येणार आहे. कामाचा दर्जा नसलेल्या व निकृष्ट ठरलेल्या कामांची दखल घेत संबंधित ठेकेदाराला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.