संजय देशमुख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना विधानसभेत नेहमीच कधी काँग्रस तर कधी शिवसेनेला मतदारांनी प्राधान्य दिले आहे. या मतदारसंघात जालना शहरतील मतदान महत्त्वाची भूमिका निभावतात. साधारपणे १९९९ पासूनचा इतिहास बघितल्यास युतीच्या काळात राज्यमंत्री असतानाही शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर यांचा काँग्रेसचे त्यांचे परंपरागत प्रतिस्पर्धी कैलास गोरंट्याल यांनी बाजी मारली होती. २००४ मध्ये पुन्हा मतदारांनी खोतकरांना संधी तर २००९ मध्ये पुन्हा गोरंट्याल आणि २०१४ मध्ये पुन्हा खोतकर हे केवळ २९६ मतांनी विजयी झाले होते. खऱ्या अर्थाने वंचित आघाडीचा प्रयोग हा जालन्यात २०१४ मध्येच झाला होता. बसपाकडून अब्दुल रशीद यांना उमेदवारी दिल्याने काँग्रेसची मते त्यांनी हिसकावल्याने गोरंट्याल यांना पराभव स्विकारावा लागला होता.जालना विधानसभा मतदार संघात जालन्यासह ७८ गावांचा समावेश आहे. जालना विधानसभा मतदारसंघ हा २००९ मध्ये घनसावंगी मतदारसंघात विभागला गेला. जालना तालुक्यातील जवळपास ४२ गावे हे घनसावंगी मतदारसंघात गेले आहेत. ग्रमीण मतदान घसरल्याचा मोठा फटका हा शिवसेनेला बसला आहे. २००९ मध्ये शिवसेनेचे परंपरागत उमेदवार अर्जुन खोतकर यांनी घनसावंगी मतदारसंघातून राजेश टोपे यांच्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेथे त्यांना ८३ हजारापेक्षा अधिक मते मिळाली होती. परंतु विजय हा राजेश टोपेंचाच झाला होता. त्यावेळी जालन्यातील शिवसेनेकडून जिल्हा प्रमुख भास्कर अंबेकर यांना संधी मिळाली होती. त्यांची थेट लढत ही काँग्रेसचे कैलास गोरंट्याल यांच्या सोबत झाली होती.अर्जुन खोतकर यांनी पुन्हा २०१४ मध्ये घनसावंगी एैवजी जालना विधासभेतून निवडणूक लढवली. ही निवडणुक अत्यंत चुरशीची झाली. भाजप-शिवसेनची युती ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तुटली. त्याचा मोठा लाभा अर्जुन खोतकरांना झाला. त्यावेळी भाजपकडून बदनापूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आ. अरविंद चव्हाण यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये प्रवेश करून जालना विधानसभेतून मोठी टक्कर दिली. मतविभाजनाचा मोठा फटका हा काँग्रेसच्या कैलास गोरंट्याल यांना सहन करावा लागला. या निवडणुकीत अर्जुन खोतकर आणि अरविंद चव्हाण हे दोन्ही मराठा समााजाचे मोठे प्रस्थ होते. चव्हाण हे जालन्याचे माली पाटील तर अर्जुन खोतकर यांचे शिवसेनेमुळे तगडा संपर्क आहे. यांच्या दोघांमध्ये मराठा समाजाचे मतदान विभागले गेले.तसेच भाजपची लाटही गोरंट्याल यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली. जालन्यातील विधानसभेची निवडणुक ही त्यावेळी कुठल्या एका विकास मुद्यावर लढली गेली नाही. विशेष म्हणजे कैलास गोरंट्याल यांनी भगिरथ प्रयत्न करून जालना शहरासाठी २५० कोटी रूपये खर्चाची पैठण ते जालना ही पाणीपुरवठा आणल्याने त्यांची मोठी जमेची बाजू होती. त्यामुळे त्यांना जलसम्राट ही पदवी देखील नागरिकांनी दिली. एवढी मोठी योजना आणून जालन्याचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी केलेला संघर्ष मतदार विसरणार नाहीत, असा विश्वास गोरंट्याल यांना होता. मात्र, ऐन वेळी शिवसेना -भाजपची युती तुटल्याने त्यांचा हिरमोड झाला.बसपाकडून अब्दुल रशीद पहेलवान यांना निवडणूक रिंगणात उतरवण्या मागे पडद्या आडून अर्जुन खोतकर हेच होते. रशीद यांना उभे केल्याने काँग्रेसची परंपरागत मुस्लिम आणि दलित व्होट बँक खिळखिळी झाली. आणि हेच खोतकरांच्या विजयाच्या पथ्यावर पडले. त्यामुळे खºया अर्थाने वंचित आघाडी जरी आता अस्तित्वात आली असली तरी हा प्रयोग जालन्यात खोतकरांनी मोठ्या खुबीने २१०४ मध्ये केला होता. यावेळी तर वंचित आघाडीच मैदानात उतरणार असल्याने मतदार संघातील समिकरणे कशी बदलतील याकडे लक्ष लागून आहे.
जालन्यात काँग्रेस, शिवसेना, वंचित आघाडीतच खरी चुरस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 02, 2019 1:28 AM