जीएसटीच्या तरतुदींविरोधात व्यापारी एकवटले : कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प

जीएसटी अर्थात मूल्यवर्धीत कर लागू होऊन आता चार वर्ष लोटली आहेत. ही करप्रणाली लागू करतांना केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून ही कर प्रणाली कशी चांगली आहे. ठासून सांगितले होते. परंतु नंतर या कर प्रणालीने व्यापारी, उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. जवळपास एक हजारपेक्षा अधिक बदल या काद्यातील विविध कलमांमध्ये करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ही कर प्रणाली अत्यंत क्लीष्ट असल्याचे आता समोर आले आहे. हे कुठेतरी थांबावे म्हणून याआधीदेखील व्यापाऱ्यांच्या देशपातळीवरील संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच अन्य अर्थ खात्यातील वरिष्ठांशी संपर्क साधून निवेदने दिली होती. त्याचा कुठलाच उपयोग झाला नसल्याने देशपातळीवर या कायद्याविरोधात जनक्षोभ निर्माण झाला आहे.

मध्यंतरी जालन्यातील एमआयडीसी तसेच व्यापारी यांच्यावर वर्षभरात किमान ५०पेक्षा अधिक छापे पडले आहेत. त्यामुळे जीएसटी म्हटले की, सीए तसेच लेखा परीक्षक हेदेखील या कायद्यातील तरतुदींमुळे हैराण झाले आहेत. त्यांच्या संघटनांनी याचा निषेध केला होता. आज या किचकट तरतुदींविरोधात जालना जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी सहभागी झाल्याने नेहमी वर्दळ असणाऱ्या माेंढ्यात आज शुकशुकाट होता. शहरातील सराफा, कापड तसेच अन्य लहानमोठे व्यवसायदेखील बंद होते. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली असल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच या कायद्यातील तरतुदीत बदल न केल्यास आणखी कडक आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.

सूटसुटीत कायदा करावा

जीएसटी लागू करतांना त्याला कोणीच विरोध केला नव्हता. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ही कर प्रणाली बदलली आहे. त्यामुळे अनेकांनी त्याचे स्वागत करून त्यानुसार स्वत:च्या व्यवसायात बदल केले होते. परंतु नंतर या कायद्यात ज्या तरतुदी होत्या. त्यामुळे व्यापारी, उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. त्यातच या विभागाकडून ठोस माहितीऐवजी तुटपुंजा माहितीआधारे व्यापारी, उद्योजकांच्या घरी छापे तसेच झाडाझडी घेतली जात असल्याने आम्ही आरोपी झालो आहोत की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विनीत साहनी, प्रभारी अध्यक्ष व्यापारी महासंघ, जालना

ग्रामीणमध्येदेखील नाराजी

अनेक गावांमध्ये छोटे व्यावसायिक आहेत. त्यांनाही जीएसटीच्या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये किरकोळ विक्री तसेच मध्यम स्वरूपाचे व्यापारी आहेत. परंतु जीएसटीतील कायद्यातील बदलाने तेदेखील हैराण झाले आहेत. कसे व्यवहार करावेत आणि कशी नोद करावी, याबद्दल त्यांच्याही मनात शंका निर्माण झाली आहे. ही शंका सरकारने मध्यस्ती करून दूर करावी.

हस्तीमल बंब, अध्यक्ष, ग्रामीण व्यापारी संघटना, जालना