पारंपरिक पिकांऐवजी रेशीम शेती ठरेल वरदान

कमी पाण्यावर व कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देण्यासह रोजगाराची क्षमता असलेल्या रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आवाहन रावसाहेब दानवे यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : रेशीम शेती उद्योग हा कृषीवर आधारित आहे. कमी पाण्यावर व कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देण्यासह रोजगाराची क्षमता असलेल्या रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आवाहन केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण व वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केले.
जालना येथील जुना मोंढा परिसरात रेशीम दिन कार्यक्रम तसेच रेशीम कोष इमारत बांधकाम भूमिपूजनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, आ. राजेश टोपे, आ. शिवाजी कर्डिले, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या ज्योती ठाकरे, गोदावरी खोरे पाटबंधारे महामंडळाचे उपाध्यक्ष भास्कर आंबेकर, संजय खोतकर, अभिमन्यू खोतकर, ए.जे. बोराडे, पंडितराव भुतेकर, भरत गव्हाणे, बाबा मोरे, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, रेशीम संचालनालयाच्या संचालक भाग्यश्री बानायत आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
दानवे म्हणाले, केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेकविध योजना राबवित आहे. शेतक-यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा. शेतक-यांनी गटशेतीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. फळपिकापेक्षा कमी पाण्यात व कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देणारा रेशीम उद्योग असून, अधिकाधिक शेतक-यांनी या व्यवसायाकडे वळण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज यांनी मार्गदर्शन केले. रेशीम उद्योगामध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या २८ शेतक-यांचा तसेच रेशीम संचालनालयातील उत्कृष्ट अधिकारी, कर्मचा-यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. यावेळी शहरासह जिल्हाभरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रेशीमशेती शेतक-यांसाठी वरदान ठरत आहे. चॉकी (रेशीमअळी) विकत घेण्यासाठी शेतक-यांना एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्याबरोबरच कोष विक्रीसाठी शेतक-यांना प्रतिकिलो ५० रुपयांची सबसिडी देण्याची घोषणा राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केली.
तसेच मराठवाड्यामध्ये रेशीम विकासाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र उपसंचालक कार्यालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून रेशीम उद्योग करणा-या शेतक-यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
रेशीम कोष विक्रीचा प्रश्नही आता या रेशीम विक्री खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून सुटला आहे. येणा-या काळात रेशीम धाग्यापासून कापड निर्मितीचा उद्योग जालन्यामध्ये आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचेही खोतकर यांनी सांगितले.