सिडको प्रकल्प; नवीन सरकार- नवीन जागा

जालना शहरातील कामगार आणि गरीब मध्यमवर्गातील नागरिकांना औरंगाबादच्या धर्तीवर सिडको प्रकल्प उभारण्यासाठी आता आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना शहरातील कामगार आणि गरीब मध्यमवर्गातील नागरिकांना औरंगाबादच्या धर्तीवर सिडको प्रकल्प उभारण्यासाठी आता आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासह तत्कालीन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या पुढकाराने हा प्रकल्प जालना तालुक्यातील खरपुडी येथे प्रस्तावित करण्यात आला होता. सिडकोने त्यासाठी जागाही संपादित केली होती. मात्र, येलो झोन आणि ग्रीन झोनच्या दर युध्दात हा प्रकल्प बारगळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प खरपूडी ऐवजी आता समृध्दी मार्गावरील एखाद्या गावात उभारण्याच्या हालचालींना गती आली आहे.
जालना शहराचा विकास हा गेल्या वीस वर्षात चौफेर झाला आहे. त्यामुळे येथील औद्योगिक विकासामुळे हजारो कामगार आणि मध्यवर्ग स्थायिक झाला आहे. या वर्गातील नागरिकांना त्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडतील अशी घरे मिळावीत यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकार मधील नगरविकास मंत्री आ. राजेश टोपे यांनी प्रथम हा प्रकल्प जालन्यातील नागेवाडी आणि खादगाव शिवारात आणला होता. परंतु औद्योगिक क्षेत्र यापासून जवळच असल्याने या प्रकल्पाला मंजूरी नाकरण्यात आली. नंतर हा प्रकल्प जालना तालुक्यातील खरपूडी येथे उभारण्यासाठीची जागा निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी सिडकोने अध्यादेश काढून जागेची मोजणी तसेच संपादनाची प्रक्रियाही सुरू केली होती.
ही मोजणी सुरू असतांना या परिसरातील शेतकऱ्यांचा याला विरोध होता. ग्रीन आणि येलो झोन असे जमिनिचे विभाग पडत असल्याने त्यांच्या दरात प्रचंड तफावत आहे. तसेच सिडको केवळ हा परिसर संपादीत करून येथे अद्ययावत ले-आऊट उभारून देणार आहे. नियोजित शहर कसे असावे याचा आराखडा ते आखून देणार असून, गृहप्रकल्प उभारणी बाबत त्यांनी अद्याप कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही. त्यातच आता पुन्हा खरपूडी येथे हा प्रकल्प फिजिबल नसल्याचा मुद्दा पुढे करून एका खाजगी कंपनीकडून या भागाचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी हवालदिल झाले असून, सिडकोने हा प्रकल्प याच भागात होणार की, दुसरीकडे जाणार हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे.
दानवे, गोरंट्याल आणि खोतकरांचा निर्णय
आजघडीला आता राज्यात सत्तांतर झाले आहे. त्यामुळे युती सरकारने घेतलेले निर्णय धडाधड रद्द करण्याचे काम नवीन सरकारने हाती घेतले आहे. त्यामुळे केंद्रात राज्यमंत्री असलेल्या रावसाहेब दानवेंसह आता या प्रकल्पाचे भवितव्य हे खºया अर्थाने आ. कैलास गोरंट्याल आणि माजी राज्यमंत्री तथा शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.