सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प रखडला

केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार प्रत्येक महापालिका तसेच अ वर्ग नगर पालिकेने त्यांच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करावा असे निर्देश दिले

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार प्रत्येक महापालिका तसेच अ वर्ग नगर पालिकेने त्यांच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करावा असे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी जालना पालिकेने जागा निश्चित केली होती. परंतु या जागेचा वाद न्यायालयात पोहोचल्याने हा प्रकल्प आता न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले.केंंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर याजने अंतर्गत महापालिका तसेच अ वर्ग दर्जाच्या पालिकेने शहरातून वाहणारे सांडपाणी थेट नदीत न सोडता त्यावर प्रक्रिया करूनच ते सोडावे असे निर्देश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले आहेत. त्यानुसार विशेष निधी देखील देऊ केला आहे. गेल्या दोन वर्षापासून हा प्रकल्प जालना पालिकेने उभारावा यासाठी जागाही निश्चित केली आहे. परंतु जी जागा पालिकेने निश्चित केली आहे, त्या जागेवर शेजारील खासगी व्यक्तीने हक्क सांगून हे प्रकरण न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यावर पुढील महिन्यात सुनावणी होणार असून, त्या नंतरच या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.दरम्यान सामनगाव येथील घनकचरा प्रकल्पाचे काम अद्यापही कासवगतीने सुरू असून, शहरातील संपूर्ण कचरा एकत्रित करून त्यापासून सेंद्रिय खत निर्मिती तसेच अन्य साहित्य उत्पादन करण्यासाठी पूर्वी पुणे येथील एका खाजगी कंपनीला हे कंत्राट दिले होते. परंतु या कंपनीने प्रकल्प पूर्ण होण्या आधीच लाखो रूपयांचे बिल उचलून घेतले. नंतर या कंपनीला पालिकेने दंडही आकारला होता. परंतु नंतर हा प्रकल्प या ना त्या कारणाने रखडत गेला आहे.दरम्यान जालना शहरातील डम्पिंग ग्राऊंड असलेल्या रोहनवाडी मार्गावरील कचºयाचे ढीग कमी करण्यासाठी आता पालिकेने पुढकार घेतला असून, तेथे कच-याचे विलगीकरण करण्यासाठी चार कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करून त्या कचऱ्यांची विल्हेवाट लावली जात आहे.औद्योगिक वसाहत : स्वतंत्र पुनर्वापर प्रकल्पजालन्यात स्टील उद्योग असल्याने त्या उद्योगाला दररोज कोट्यवधी लिटर पाणी लागते. हे पाणी आणताना उद्योजकांचा मोठा खर्च होता. यामुळे काही उद्योजकांनी पाण्याचे रिसायकलिंग करून त्याचा पुनर्वापर करणे यापूर्वीच सुरू केले आहे. परंतु सर्व उद्योगांना सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना देण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारणीचे प्रयत्न मध्यंतरी उद्योजक आणि पालिकेकडून सुरू होते. ते प्रयत्न देखील सध्या थंड बस्त्यात पडल्याचे चित्र आहे.