राज्यातील १२ नगररचना कार्यालयांची पुनर्रचना

राज्यातील नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभागांतर्गत येणाऱ्या नगररचनाकार कार्यालयांची आता पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

संजय देशमुख।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : राज्यातील नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभागांतर्गत येणाऱ्या नगररचनाकार कार्यालयांची आता पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यामुळे आता जिल्हा नगर रचनाकार ऐवजी या पदांना वाढीव अधिकार देण्यासह सहायक संचालक नगर रचनाकार असे नामकरण करण्यात आले आहे.याबाबत शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील १२ कार्यालयांचा या पुनर्रचनेत समावेश करण्यात आला असून, त्यात सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, धुळे, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, बीड, जालना, लातूर, उस्मानाबाद आणि बुलढाणा जिल्ह्याचा यात समावेश आहे. या १२ कार्यालयांमध्ये आता जिल्हा नगर रचनाकार ऐवजी सहायक संचालक नगर रचना यांच्या अधिपत्याखाली दर्जोन्नत करण्यात आली आहेत. या कार्यालयांमध्ये विविध संवर्गातील ६० नियमित पदे आणि १८ काल्पनिक पदे नव्याने निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच १२ शाखा कार्यालयांचे कामकाज सुरू होण्यासाठी वरील मंजूर पदांची कार्यालय निहाय विगतवारी संबंधित १२ शाखा कार्यालयांकरिता निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे नगर रचना विभागाचे अधिकार वाढीसह प्रत्येक गोष्टीसाठी वरिष्ठांकडे जाण्याची गरज राहणार नाही, यामुळे कामकाजाला गती येणार आहे.निर्णय : ठिकठिकाणच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांची नियुक्तीशासनाच्या वतीने सर्वच कार्यालयांमध्ये सहायक संचालक नगररचनाकारांचा दर्जा देऊन अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात के.डी.सिंगल (चंद्रपूर), एस. के. चाफळे (भंडारा), टी.एस. बहेकार (वर्धा), ए.व्ही.राऊत (गडचिरोली), व्ही. पी. गाठे (बुलढाणा), डी.एम. नागेकर (जालना), एस.पी.मिटकरी (लातूर), एस. जे. देशपांडे (उस्मानाबाद), के. ए. जाधव (बीड), एम.एन. परदेशी (धुळे), सी. पी. जोशी (रत्नागिरी) आणि पी.एल. कदम (सिंधुदुर्ग) यांचा समावेश आहे.प्रामुख्याने नगर रचना विभागामध्ये जिल्ह्यासह मुख्य शहरांचा पुढील १० ते २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करणे ही जबाबदारी असते. त्यात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांसह वेगवेगळे प्रकल्प हे नेमके कोणत्या क्षेत्रात असावेत, याबद्दल नकाशा काढून त्याची जाहीर प्रसिध्दी करणे, तसेच त्यावर हरकती मागविणे, आलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्यात योग्य ते बदल करणे, अशी कामे प्राधान्याने असतात. यासह पालिकेकडून दिल्या जाणा-या बांधकाम परवानगीचीही छाननी या विभागात होते.