बांधकाम विभागात संचिकांचा ढीग; शहरातील बांधकामे रखडली

पालिकेत बांधकाम तसेच विविध विभागातील ले - आऊट मंजुरीसाठी जवळपास ५०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव गेल्या काही महिन्यांमध्ये दाखल झाले. असे असताना या प्रस्तावांवर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी होत नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : येथील पालिकेत बांधकाम तसेच विविध विभागातील ले - आऊट मंजुरीसाठी जवळपास ५०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव गेल्या काही महिन्यांमध्ये दाखल झाले. असे असताना या प्रस्तावांवर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी होत नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
जालना नगरपालिकेत गेल्या काही वर्षात पूर्णवेळ नगररचनाकार नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. शहरात सध्या झपाट्याने बांधकाम सुरू असले तरी, या बांधकामासाठी जालना पालिकेची बांधकाम परवानगी आवश्यक असते. साधारणपणे गेल्या दहा वर्षांपासून पूर्णवेळ नगररचनाकार पालिकेत नसल्याने त्याचा प्रभारी पदभार हा जिल्हा नगररचनाकारांकडे सोपवण्यात आलेला आहे.
सध्या जालना पालिकेच्या बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंताही नसल्याने आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्याचे काम रेंगाळले आहे. हा विभाग सध्या केवळ दोन लिपिकांच्या भरवशावर सुरू आहे. बांधकाम परवानगी नसेल तर विविध बँका, वित्तीय संस्थांकडून गृहकर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याकडे आता जिल्हा प्रशासनासह पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी लक्ष देऊन जालना पालिकेत पूर्णवेळ नगररचनाकार आणि कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.