भरपाईसाठी केवळ २५ कोटींची मागणी..!

बेमोसमी पाऊस व गारपिटीमुळे जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा अंतीम अहवाल जिल्हा प्रशासनाने विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे पाठवला आहे. त्यानुसार जिरायती, बागायती व फळपिके मिळवून २१ हजार ६७९ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान दर्शविण्यात आले असून, भरपाईपोटी एकूण २५ कोटी रुपयांच्या निधीची अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद आहे. दरम्यान, ही मदत म्हणजे गारपिटीग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत शेतक-यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : बेमोसमी पाऊस व गारपिटीमुळे जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा अंतीम अहवाल जिल्हा प्रशासनाने विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे पाठवला आहे. त्यानुसार जिरायती, बागायती व फळपिके मिळवून २१ हजार ६७९ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान दर्शविण्यात आले असून, भरपाईपोटी एकूण २५ कोटी रुपयांच्या निधीची अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद आहे. दरम्यान, ही मदत म्हणजे गारपिटीग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत शेतक-यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
मागील महिन्यात ११ फेब्रुवारीला जालना, मंठा, परतूर, जाफराबाद, घनसावंगी व अंबड तालुक्यात अवकाळी पावसासह काही मिनिटे झालेल्या गारपिटीमुळे गहू, ज्वारी, कांदा, हरभरा या हंगामी पिकांसह फळबागांचे मोठे नुकसान झाले होते. मोसंबी, द्राक्ष व शेडनेट हाऊसला गारिपीटीचा सर्वाधिक फटका बसला होता. गारपिटीच्या नुकसानीचे पंचनामे महसूल व कृषी विभागाने संयुक्तरीत्या पूर्ण केले. या अंतीम अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयामार्फत विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे पाठविण्यात आला आहे. जिरायती व बागायत पिकांचे ३३ -५० टक्क्यांपर्यंत जाफराबाद, अंबड व जालना तालुक्यात फळपिकांचे अनुक्रमे ६२६.०९, ६४० व १०७.२ हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसानीमध्ये जालना तालुक्यात द्राक्ष बागांचे सर्वाधिक १२०२.०४ हेक्टर क्षेत्राचे व मंठा तालुक्यातील ९५ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. शेतक-यांना भरपाई मिळावी यासाठीचा अहवाल पाठविण्यात आल्याचे कृषी अधिकारी दशरथ तांभाळे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात ३३-५० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झालेल्या जिरायती पिकांना प्रति हेक्टर सहा हजार ८००, बागायती क्षेत्राला तेरा हजार ५०० व फळपिकांना १८ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झालेल्या एकूण आठ हजार ३०७.०२ हेक्टर क्षेत्रासाठी दहा कोटी ८० लाख १५ हजार ३३५ रुपयांच्या निधीची गरज आहे. तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या तेरा हजार ३७२.१५ हेक्टर क्षेत्रासाठी १४ कोटी २२ लाख ९३९६ रुपयांचा निधी अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद आहे.