रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी विचारांती करण्याची गरज - चितळकर

गेल्याच महिन्यात जालना येथे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासह जातीनिहाय जनगणनेसाठी मोर्चा काढला होता. हा राज्यातील पहिला मोर्चा होता. हा मोर्चा यशस्वी करून आंदोलनाची ठिणगी जालन्यातून पेटली आहे. ओबीसी समाज हा संपूर्ण देश आणि राज्यात विखुरलेला आहे. त्यांची एकत्रित मोट बांधण्यासाठी समाजातील अनेक दिग्गज आणि ज्येष्ठ नेते आपले सर्वस्व पणाला लावत आहेत.

आपण ओबीसी समाजाचा एक घटक असून, त्या दृष्टीने शक्य तेवढे योगदान समाजासाठी देत असल्याचे चितळकर म्हणाले. दरम्यान रोहिणी आयोगाने केंद्रीय जातींच्या यादीतील जवळपास साडेतीन हजार विविध जातींची वर्गवारी केली आहे. त्यातून ओबीसीतीलच कुठल्या जातीला आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, तर कुठल्या जातीला आरक्षणाचा कमी लाभ मिळाला आहे. याचे पृथक्करण न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाने केले आहे. त्यानुसार जातींची एक ते चार अशी वर्गवारी केली आहे; परंतु ही वर्गवारी नेमकी समाजाच्या हिताची आहे की समाजात दुही निर्माण करणारी ठरेल, यावर समाजाच्या व्यासपीठावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सर्वात प्रथम रोहिणी आयोग लागू करताना धाईत निर्णय घेणे चुकीचे ठरणार असून, आधी ओबीसीची जातनिहाय जनगणना हाच त्यासाठी ठोस पर्याय असल्याचेही चितळकर यांनी सांगितले.

चौकट

महाज्याेतीच्या माध्यमातून मोठ्या संधी

राज्य सरकारने ओबीसींसाठी महाज्योती संस्थेची स्थापना केली आहे. त्याचे संचालक पद हे योगायोगाने जालना जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण वडले यांना मिळाले आहे. ही बाब जालन्यासाठी गौरवाची म्हणावी लागेल. या संस्थेला सारथीच्या धर्तीवर निधी दिल्यास ओबीसी समाजातील युवकांना छोटे-मोठे व्यवसाय, उद्योग स्थापन करण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकते. त्यामुळे महाज्योतीच्या माध्यमातून अनेक संधी मिळू शकतात, असेही चितळकर यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या मुद्यावरून लोकमत कार्यालयात भेट देऊन आपले सविस्तर मत मांडले आहे.