पालिकेचे आरक्षित भूखंड उद्देशाविना पडून : नागरिक वैतागले

आज हे आरक्षण निश्चित करून सात वर्षे लोटली आहेत. परंतु एकाही भूखंडावर आरक्षणाचा उद्देश प्रत्यक्षात उतरलेला दिसत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. आज अनेकांना कोरोनामुळे त्यांचे आर्थिक गणित बिघडल्याने शेती, प्लॅाट विक्री करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. परंतु पालिकेचे आरक्षण त्यावर असल्याने ते विक्री करताना नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. परंतु हे प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचे दिसून आले. यामुळे आता नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

चौकट

सुनावणी होऊनही आरक्षण कायम

शहरातील ज्यांच्या जमिनीवर आरक्षण टाकले होते. त्यांची सरासरी एकरात विचार केल्यास दाेन ते पाच एकरपर्यंत जाते. आज ही सर्व आरक्षणे शहरालगत असून, शहरालगतच्या जमिनीचे भाव हे गगनाला भिडले आहेत. सरासरी शहराजवळून जाणाऱ्या बायपासवर एक कोटी रूपये प्रतिएकर असे दर सध्या सुरू आहेत. आमच्या भूखंडावरील आरक्षण हटवावे म्हणून पालिकेने सुनावणी घेतली होती. परंतु काही मोजक्याच नागरिकांची आरक्षणे ही राजकीय दबावानंतर हटवण्यात आली होती. परंतु सर्वसामान्य माणसांचे आरक्षण आजही कायम असल्याने अडचणी येत आहेत.

चौकट

आता केवळ तीन वर्षे उरली

जालना शहराच्या आसपासच्या भूखंडावर आरक्षण टाकण्यात आले होते. परंतु ज्या उद्देशासाठी हे आरक्षण निश्चित केले होते. तो पालिकेने दहा वर्षात साध्य करावा. म्हणजेच समजा क्रीडांगणासाठी आरक्षण असेल तर तेथे क्रीडांगणाचे काम सुरू होणे अपेक्षित असते. परंतु ते देखील सुरू झालेले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे भूखंड विकसित करण्यासाठी जो मावेजा भूखंड मालकाला द्यावा लागतो तो पालिकेला देणे शक्य होत नसल्याने उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसून आले.