शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
2
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
3
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
4
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
5
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघतंय सामान्यांचं बजेट
6
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
7
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
8
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
9
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
10
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
11
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
12
लेख: शिक्षिकेऐवजी नेत्याचा, पोलिसाचा मुलगा असता तर..? चार वर्षांच्या विघ्नेशची उपचारासाठी फरफट
13
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चार राज्यांमध्ये तब्बल ६५० कोटींची रोख रक्कम-मद्य जप्त
14
राज्याच्या अर्थ खात्यातील बडा मासा गळाला; सहा लाखांची लाच घेताना एसीबीने ठोकल्या बेड्या
15
पोहायला पाण्यात उतरा... पण तुमच्या जबाबदारीवर! तलावावर जीवरक्षक, दारात ॲम्ब्युलन्स तरीही मृत्यूच्या घटना
16
विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!
17
कंगाल पाकिस्तानात जनावरांवरही ‘गोबर टॅक्स’! आपल्याच देशातल्या गोरगरीबांनाही सोडलं नाही...
18
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
19
अग्रलेख: चलो, चांद के पार चलो...! ओरियन यानाचा नवा इतिहास, पण कहाणी सुफळ संपूर्ण नाही!
20
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
Daily Top 2Weekly Top 5

कुणबी मराठा नोंदीचा शोध आता हैदराबादेत; राज्याचे पथक जुनी कागदपत्रे तपासणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 5, 2023 07:18 IST

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर

- शिवाजी कदम जालना : स्वातंत्र्यापूर्वी मराठवाडा निजामशाही सरकारच्या अखत्यारीत असताना महसुली कागदपत्रांच्या नोंदीवर जातीचा उल्लेख करण्यात येत होता. कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक तेलंगणातील हैदराबाद येथे रवाना होणार आहे. मराठवाड्याच्या विविध जिल्ह्यांतील अभिलेखांची तपासणी हे पथक करणार आहे. 

अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी कुणबी मराठा यांना आरक्षण मिळण्यासाठी उपोषण सुरू केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी येथे लाठीमार केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली होती. यानंतर सरकारकडून अनेक मंत्र्यांनी उपोषणस्थळी थेट देऊन जरांगे यांची विचारपूस केली. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेपूर्वी मराठवाडा विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन बैठक घेतली. यावेळी कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर

६२४ पानांचा प्राथमिक अहवाल सरकारकडे सादर केला असून, सहा तालुक्यांतील बारा गावांतील महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी मराठा अशा नोंदी आढळल्या आहेत, अशी माहिती  जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली.

नोंदी आढळलेली गावेघनसावंगी तालुक्यातील घनसावंगी, रवना, वडीरामसगाव, बदनापूर तालुक्यातील किन्होळा, अंबड तालुक्यातील दहीपुरी, दाढेगाव, बारसवाडा, जाफराबाद तालुक्यातील मेरखेडा, भोकरदन तालुक्यातील वालसावंगी, जालना तालुक्यातील वस्तीगव्हाण, निरखेडा, धांडेगाव या गावांमध्ये मराठा कुणबी अशा नोंदी आढळल्या आहेत. 

जुन्या अभिलेखांत नोंदी स्वातंत्र्यानंतरदेखील काही अभिलेखांमध्ये पूर्वापार सुरू असलेल्या परंपरेनुसार जातीच्या नोंदी घेण्याचे काम करण्यात येत होते. आजही अनुसूचित जाती, जमातीतील नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी १९५० पूर्वीचा पुरावा म्हणून जुन्या महसुली अभिलेखांचा पुरावा ग्राह्य मानण्यात येतो. 

दुसऱ्या टप्प्याचा अहवाल १० सप्टेंबरपर्यंत प्रथम टप्प्यात कुणबी मराठा असलेल्या काही नोंदी आढळल्या आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात १९५० नंतरचे अभिलेख तपासण्यात येणार आहेत. यात खासरा पाहणी पत्रक, सातबारा, जन्म दाखले, निजामकालीन शाळांचे प्रवेश निर्गम उतारे यासह जुन्या नोंदी असलेले अभिलेख तपासले जातील. दि. १० सप्टेंबरपर्यंत शासनास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार