शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
4
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
5
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
6
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
7
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
8
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
9
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
10
भारताची धास्ती घेत पाक लष्कराची सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव; सैनिकांची संख्या वाढवली
11
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
12
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
13
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
14
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
15
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
16
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
17
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
18
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
19
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
20
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी

कुणबी मराठा नोंदीचा शोध आता हैदराबादेत; राज्याचे पथक जुनी कागदपत्रे तपासणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 5, 2023 07:18 IST

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर

- शिवाजी कदम जालना : स्वातंत्र्यापूर्वी मराठवाडा निजामशाही सरकारच्या अखत्यारीत असताना महसुली कागदपत्रांच्या नोंदीवर जातीचा उल्लेख करण्यात येत होता. कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक तेलंगणातील हैदराबाद येथे रवाना होणार आहे. मराठवाड्याच्या विविध जिल्ह्यांतील अभिलेखांची तपासणी हे पथक करणार आहे. 

अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी कुणबी मराठा यांना आरक्षण मिळण्यासाठी उपोषण सुरू केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी येथे लाठीमार केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली होती. यानंतर सरकारकडून अनेक मंत्र्यांनी उपोषणस्थळी थेट देऊन जरांगे यांची विचारपूस केली. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेपूर्वी मराठवाडा विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन बैठक घेतली. यावेळी कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर

६२४ पानांचा प्राथमिक अहवाल सरकारकडे सादर केला असून, सहा तालुक्यांतील बारा गावांतील महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी मराठा अशा नोंदी आढळल्या आहेत, अशी माहिती  जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली.

नोंदी आढळलेली गावेघनसावंगी तालुक्यातील घनसावंगी, रवना, वडीरामसगाव, बदनापूर तालुक्यातील किन्होळा, अंबड तालुक्यातील दहीपुरी, दाढेगाव, बारसवाडा, जाफराबाद तालुक्यातील मेरखेडा, भोकरदन तालुक्यातील वालसावंगी, जालना तालुक्यातील वस्तीगव्हाण, निरखेडा, धांडेगाव या गावांमध्ये मराठा कुणबी अशा नोंदी आढळल्या आहेत. 

जुन्या अभिलेखांत नोंदी स्वातंत्र्यानंतरदेखील काही अभिलेखांमध्ये पूर्वापार सुरू असलेल्या परंपरेनुसार जातीच्या नोंदी घेण्याचे काम करण्यात येत होते. आजही अनुसूचित जाती, जमातीतील नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी १९५० पूर्वीचा पुरावा म्हणून जुन्या महसुली अभिलेखांचा पुरावा ग्राह्य मानण्यात येतो. 

दुसऱ्या टप्प्याचा अहवाल १० सप्टेंबरपर्यंत प्रथम टप्प्यात कुणबी मराठा असलेल्या काही नोंदी आढळल्या आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात १९५० नंतरचे अभिलेख तपासण्यात येणार आहेत. यात खासरा पाहणी पत्रक, सातबारा, जन्म दाखले, निजामकालीन शाळांचे प्रवेश निर्गम उतारे यासह जुन्या नोंदी असलेले अभिलेख तपासले जातील. दि. १० सप्टेंबरपर्यंत शासनास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार