शहरं
Join us  
Trending Stories
1
17 पैकी 12 जणांची मंत्रिमंडळातून होणार 'सुट्टी'! या राज्यात भाजप करणार मोठी 'सर्जरी'? मंत्रीपदासाठी या नव्या नावांची चर्चा!
2
लालबागचा राजा संकटात धावून आला; शेतकरी बांधव, पूरग्रस्तांना मंडळाकडून ५० लाखांची मदत घोषित
3
Pranjal Khewalkar: रोहिणी खडसेंचे पती प्रांजल खेवलकर यांना पुणे न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
4
Bihar Election 2025: बिहार निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाला किती जागा? कुणाला बसणार फटक? समोर आला धक्कादायक सर्व्हे!
5
“सरसकट भरपाई हाच योग्य मार्ग, एकरी ₹५० हजार इतकी थेट मदत तातडीने मिळाली पाहिजे”: जयंत पाटील
6
पैसे देता म्हणजे उपकार करता का? अजित पवारांच्या विधानावरुन उद्धव ठाकरे संतापले
7
डिजिटल अश्वमेध! STच्या मोबाईल अ‍ॅपला प्रवाशांचा तुफान प्रतिसाद; युजर्सची संख्या १० लाखांपार
8
"मतचोरीवरून मीसुद्धा सर्जिकल स्ट्राईक करणार’’, आदित्य ठाकरेंची मोठी घोषणा 
9
“३३ वर्षांनंतर महादेवीला न्याय, जिथे आहे तिकडे सुखरूप”; पेटा इंडियाचे समर्थन, मठाला सल्ला
10
एक नंबर! केसांसाठी ग्रीन टी 'वरदान'; गळणं थांबेल अन् चमत्कार दिसेल, फक्त 'असा' करा वापर
11
मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाडीत बसण्याचा प्रयत्न; चालकाने पुढे नेली, नरेंद्र पाटील खाली पडले, दुखापत
12
IND vs WI: टेस्टच्या नव्या पर्वात 'ओल्ड इज गोल्ड फॉर्म्युला'! जड्डू टीम इंडियाचा 'पार्ट टाइम डेप्युटी'
13
मालेगाव बॉम्बस्फोट: निर्दोष मुक्तता झालेल्या प्रसाद पुरोहित यांना लष्कराने दिली बढती, कर्नल पदावर केली नियुक्ती
14
खऱ्या आयुष्यातला राया..! सोहम बांदेकरसोबत लग्नाच्या चर्चांबद्दल विचारताच लाजली पूजा बिरारी
15
शेअरचा धमाका...! या ₹3.90 च्या स्टॉकनं दिला छप्परफाड परतावा, ₹1 लाखाचे केले ₹2.09 कोटी; तुमच्याकडे आहे का?
16
ठरलं!! अश्विन भारताबाहेर पाकिस्तानी खेळाडूसोबत एकाच संघात, 'या' नंबरची जर्सी घालणार!
17
पुन्हा एकदा निराशा! गुंतवणूकदारांचे ३.२४ लाख कोटी बुडाले! 'या' कारणांमुळे बाजार धडाम
18
रोहितने ऑस्ट्रेलिया मालिकेआधी कमी केलं १० किलो वजन, फिटनेस पाहून भल्याभल्यांची 'बोलती बंद'
19
मुलीचे लग्न आहे दिवाळीत, कसं होईल ?... महिला शेतकऱ्याला अश्रू अनावर; धनंजय मुंडे म्हणाले, आक्का, सगळा खर्च माझा...
20
नवरात्र २०२५: ५ कामे अवश्य करा, नैराश्य दूर होईलच, आनंद वाटेल; भाग्योदय, घरात शुभ तेच घडेल! 

कुणबी मराठा नोंदीचा शोध आता हैदराबादेत; राज्याचे पथक जुनी कागदपत्रे तपासणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 5, 2023 07:18 IST

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर

- शिवाजी कदम जालना : स्वातंत्र्यापूर्वी मराठवाडा निजामशाही सरकारच्या अखत्यारीत असताना महसुली कागदपत्रांच्या नोंदीवर जातीचा उल्लेख करण्यात येत होता. कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक तेलंगणातील हैदराबाद येथे रवाना होणार आहे. मराठवाड्याच्या विविध जिल्ह्यांतील अभिलेखांची तपासणी हे पथक करणार आहे. 

अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी कुणबी मराठा यांना आरक्षण मिळण्यासाठी उपोषण सुरू केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी येथे लाठीमार केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली होती. यानंतर सरकारकडून अनेक मंत्र्यांनी उपोषणस्थळी थेट देऊन जरांगे यांची विचारपूस केली. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेपूर्वी मराठवाडा विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन बैठक घेतली. यावेळी कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर

६२४ पानांचा प्राथमिक अहवाल सरकारकडे सादर केला असून, सहा तालुक्यांतील बारा गावांतील महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी मराठा अशा नोंदी आढळल्या आहेत, अशी माहिती  जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली.

नोंदी आढळलेली गावेघनसावंगी तालुक्यातील घनसावंगी, रवना, वडीरामसगाव, बदनापूर तालुक्यातील किन्होळा, अंबड तालुक्यातील दहीपुरी, दाढेगाव, बारसवाडा, जाफराबाद तालुक्यातील मेरखेडा, भोकरदन तालुक्यातील वालसावंगी, जालना तालुक्यातील वस्तीगव्हाण, निरखेडा, धांडेगाव या गावांमध्ये मराठा कुणबी अशा नोंदी आढळल्या आहेत. 

जुन्या अभिलेखांत नोंदी स्वातंत्र्यानंतरदेखील काही अभिलेखांमध्ये पूर्वापार सुरू असलेल्या परंपरेनुसार जातीच्या नोंदी घेण्याचे काम करण्यात येत होते. आजही अनुसूचित जाती, जमातीतील नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी १९५० पूर्वीचा पुरावा म्हणून जुन्या महसुली अभिलेखांचा पुरावा ग्राह्य मानण्यात येतो. 

दुसऱ्या टप्प्याचा अहवाल १० सप्टेंबरपर्यंत प्रथम टप्प्यात कुणबी मराठा असलेल्या काही नोंदी आढळल्या आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात १९५० नंतरचे अभिलेख तपासण्यात येणार आहेत. यात खासरा पाहणी पत्रक, सातबारा, जन्म दाखले, निजामकालीन शाळांचे प्रवेश निर्गम उतारे यासह जुन्या नोंदी असलेले अभिलेख तपासले जातील. दि. १० सप्टेंबरपर्यंत शासनास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार