केंधळी, लिंबखेडा येथील सरपंच आरक्षणाचा चेंडू उच्च न्यायालयात

आरक्षणात फेरफार केल्याप्रकरणी गटविकास अधिकाऱ्याला नोटीस

मंठा - अधिकार नसतानाही केंधळी व लिंबखेडा येथील आरक्षण सोडतीत फेरफार करून ग्रामस्थांना चुकीची नक्कल व माहिती दिल्याप्रकरणी मंठा येथील येथील गटविकास अधिकारी मच्छिंद्र धस यांना तहसीलदार सुमन मोरे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी १० नोव्हेंबर २०२० रोजी सरपंच आरक्षण सोडत जाहीर झाली होती. यावेळीच गटविकास अधिकारी धस यांनी केंधळी व लिंबखेडा येथील आरक्षण सोडतीत फेरफार केली. यावेळी लिंबखेडा ग्रामपंचायतीचे आरक्षण हे सर्वसाधारण महिलेसाठी सोडण्यात आले होते. त्यानंतर २८ जानेवारी व ५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या आरक्षण सोडतीतही लिंबखेडा येथील आरक्षण सर्वसाधारण महिलेसाठीच सोडले होते. केंधळी ग्रामपंचायतीच्या आरक्षण सोडतीतही असाच प्रकार झाला होता. त्यानंतर गटविकास अधिकारी धस यांनी ग्रामस्थांना चुकीची नक्कल व माहिती दिली. यावर दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला असून, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मंठ्याच्या तहसीलदार सुमन मोरे यांनी धस यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

लिंबखेडा येथील ग्रामपंचायतचे आरक्षण हे तीनही वेळा सर्वसाधारण महिलेसाठी सोडण्यात आले होते. यात गटविकास अधिकारी मच्छिंद्र धस यांनी स्वत: प्रोसिडिंग लिहून आरक्षणामध्ये फेरबदल केला. आमच्या हक्काचे आरक्षण आम्हाला देण्यात यावे आणि संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यात यावी.

उत्तम बन्सी चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष, गोरबंजारा कलावंत संघटना, जालना.

आरक्षणमध्ये मी फेरबदल केला असल्याचा माझ्यावर ठपका ठेवला जात आहे. तहसीलदारांनी मला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. परंतु, ती नोटीस नियमबाह्य आहे.

मच्छिंद्र धस, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, मंठा