४८७ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या

जिल्ह्यात सहाकरी तत्त्वावर चालणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा संस्था, पतसंस्थांसह इतर ४८७ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका निधीअभावी रखडल्या आहेत.

ठळक मुद्देनिधीचा अभाव : पुढील वर्षी ४१५ संस्थांच्या होणार निवडणुका

जालना : जिल्ह्यात सहाकरी तत्त्वावर चालणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा संस्था, पतसंस्थांसह इतर ४८७ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका निधीअभावी रखडल्या आहेत. तर डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत निवडणूक कालावधी संपणाºया ४१५ संस्थांच्या पुढील वर्षी निवडणुका होणार आहेत.
सहकारी तत्त्वावर संस्था सुरू करून ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, व्यवसायिकांसह सर्वसामान्यांचा विकास साधण्याचा हेतू शासनाचा होता. प्रारंभीच्या काळात जिल्ह्यात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांसह सहकारी बँका, सहकारी संघ, मजूर संस्था, औद्योगिक संस्था, पाणी वापर संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती. विविध शासकीय योजनांचा लाभ शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यम म्हणून या संस्थांची चलती होती.
मात्र, शासकीय निकषातील बदल, संस्थांमध्ये शिरलेले राजकारण, आर्थिक डबघाई अशा एक ना अनेक कारणांनी सहकाराला घरघर लागली आहे. चालू वर्षाखेरपर्यंत निवडणुकांसाठी पात्र असलेल्या वर्ग दोनच्या ८४, वर्ग तीन च्या ७३४ तर वर्ग चार च्या ९४६ संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे.
मात्र, अद्यापही तब्बल ४८७ संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यामध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, सहकारी बँका, पतसंस्था, मजूर संस्थांसह इतर संस्थांचा समावेश आहे. यातील वर्ग दोनच्या निवडणुका या जिल्हा उपनिबंधक स्तरावर घेण्यात येतात. तर वर्ग तीन आणि चार वर्गवारीतील संस्थांच्या निवडणुका या तालुका निबंधक स्तरावर घेण्यात येतात.
संस्थांच्या सभासद संख्येवर निवडणुकीचा खर्च अवलंबून असतो. मात्र, अनेक संस्थांकडे निधी उपलब्ध नसल्याने या निवडणुका रखडल्या आहेत. तर पुढील वर्षी डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत ४१५ संस्था या निवडणुकीसाठी पात्र राहणार आहेत. कालावधी पूर्ण झाल्याने या संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
त्यामुळे यापैकी किती संस्थांच्या निवडणुका होणार आणि निवडणूका न झाल्यास किती संस्थांवर प्रशासक येणार ? हे येणाºया काळात समोर येणार आहे.
...तर संस्था अवसायनात
संस्था संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार निवडणूक प्रक्रिया घेतली जाते. ज्या संस्था शासकीय नियमानुसार निधी भरतात त्यांच्या निवडणुका घेतल्या जातात.
ज्या संस्था पैसे भरत नाहीत आणि निवडणुकीची मुदत निघून गेली असेल तर अशा संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केला जातो. प्रशासकामार्फतही निवडणुका झाल्या नाहीत तर संस्था अवसायनात काढल्या जातात, असे जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले.